जनता के अलावा विपक्ष ने भी लगाई सरकार के कामकाज पर मुहर : खट्टर

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि उनकी सरकार के लगभग सवा चार साल के कार्यकाल के कामकाज पर जनता ने तो निगम चुनावों और जींद विधानसभा उप चुनाव में मुहर लगाई ही बल्कि विपक्ष ने भी सरकार की इनेक योजनाओं की सराहना की है।

श्री खट्टर ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जबाव में यह बात कही। उन्होंने कहा कि पंचायत, पालिका एवं निकाय चुनावों, छात्रसंघ चुनावों में लोगों ने सरकार को समर्थन दिया है। इसके अलावा विपक्ष ने भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार ने अंत्योदय, पशु मेला, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, बिजली क्षेत्र में किये गये सुधारों एवं जनता को राहत जैसी अनेक योजनाओं का जिक्र कर सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर अपनी मुहर लगाई है।

उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुये कहा ‘आप सियासत की खातिर प्यार करते हैं, हम प्यार की खातिर सियासत करते हैं‘। उन्होंने विपक्ष को गरूर न करने की भी नसीहत दी और कहा ‘आप हार कर भी गरूर करते हैं, हम जीत कर भी स्नेह करते हैं‘। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में लोकसभा और विधानसभा एक साथ नहीं बल्कि अपने अपने समय पर होंगे। उन्होंने राज्य की मंडियों में किसानों का बाजरा और अन्य खाद्यान्न औने पौन दामों की खरीदनें के विपक्ष के आराेपों को सिरे से खारिज करते हुये कहा कि सरकार अपने वादेे के अनुसार बाजरे के एक-एक दाने की केंद्र द्वारा बढ़ाये गये न्यूनतम समर्थम मूल्य पर खरीद की है। सरकार ने जहां 18.25 लाख क्विंटल बाजरा खरीदा है वहीं राज्य की 54 मंडियों में 11.50 करोड़ टन खाद्यान्नों की खरीद की गई तथा इसके बदले 26823 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

श्री खट्टर ने कहा कि सरकार किसानों से कोई मार्किट फीस बसूल नहीं कर रही है। जो चार प्रतिशत मार्किट फीस ली जा रही है वह खरीददारों से ली जा रही है तथा इसके तहत सरकार को 700-800 करोड़ रूपये प्राप्त हो रहे हैं। इसी राशि से सरकार ने राज्य में 3 से चार करम के रास्ते पक्के की योजना शुरू की है।

उन्होंने कहा कि भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को आलू, टमाटर, गोभी और प्याज की फसलों के नुकसान पर सरकार ने गत 4.26 करोड़ रूपये की भरपाई की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को गन्ने का देश में सर्वाधिक भाव दे रही है। सरकार ने किसानों को गन्ने का पिछले सभी बकाये का भुगतान कर दिया है तथा अब जो भी 397 करोड़ रूपये बकाया हैं वह वर्तमान सीजन का है। पराली की समस्या से निबटने के लिये सरकार किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्रों से विशेष मशीनरी मुहैया करा रही है। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन से समझौता हुआ है और वह पानीपत में एक संयंत्र स्थापित कर परानी का निपटान करेगी।

एसवाईएल नहर को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला इस समय उच्चतम न्यायालय में है। लेकिन जो पानी देश का पाकिस्तान को जा रहा है उसे रोकने से देश के किसानों को अवश्य ही राहत मिलेगी। सरकार ने राज्य में पेय और सिंचाई हेतु पानी की कमी पूरी करने के लिये लखवार और रेणुका बांध परियोंजनाओं को लेकर पड़ोसी राज्यों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। किसाऊ बांध परियोेजना को लेकर भी जल्द समझौता होगा।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर भी तंज कसते हुये कहा ‘सपने लेना सरल लेकिन पूरा करना कठिन है‘। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाएं राज्य की मौजूदा सरकार ने पूरी की हैं। सरकार ने प्रशासन और सरकारी नाैकरियों में भर्ती भ्रष्टाचार समाप्त किया है। राज्य में पर्ची और सिफारिश सिस्टम समाप्त कर सरकार ने योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं तथा 25000 और नौकरियां देने की तैयारी में है।