कौन होते हैं 'बैकपैकर्स', जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने दी बड़ी राहत
सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों 'बैकपैकर्स' प्रवासन नीति चर्चा में है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सरकार ने विदेशी पर्यटकों और अस्थायी कामगारों के लिए 'वर्किंग हॉलिडे वीजा' के नियमों में प्रस्तावित सख्ती को नरम करने का फैसला किया है।;
सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों 'बैकपैकर्स' प्रवासन नीति चर्चा में है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सरकार ने विदेशी पर्यटकों और अस्थायी कामगारों के लिए 'वर्किंग हॉलिडे वीजा' के नियमों में प्रस्तावित सख्ती को नरम करने का फैसला किया है। सरकार ने मंगलवार को कहा कि 'वर्किंग हॉलिडे वीजा' पर आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त काम करना होगा। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वह प्रवासन (माइग्रेशन) में कमी और कृषि, पर्यटन और होटल उद्योगों में कामगारों की कमी के बीच संतुलन बना सके। लेकिन सवाल है कि आखिर ये बैकपैकर्स कौन होते हैं और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में इनकी इतनी अहमियत क्यों है?
दरअसल, बैकपैकर्स ऐसे युवा विदेशी यात्री होते हैं, जो कम खर्च में किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं। वे आमतौर पर अपने साथ एक बैग लेकर लंबी यात्रा पर निकलते हैं और घूमने के दौरान खर्च चलाने के लिए अलग-अलग जगहों पर अस्थायी काम भी करते हैं। इनका उद्देश्य केवल पर्यटन करना नहीं, बल्कि किसी देश की संस्कृति, रहन-सहन और कामकाज को करीब से समझना भी होता है।
ऑस्ट्रेलिया में ऐसे यात्रियों के लिए 'वर्किंग हॉलिडे मेकर' वीजा कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके तहत पात्र देशों के युवा सीमित अवधि के लिए ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, घूम सकते हैं और अपनी यात्रा का खर्च उठाने के लिए काम भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 18 से 30 वर्ष के युवाओं को मौका मिलता है, जबकि कुछ देशों के नागरिकों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष तक है। इसमें वीजा की पात्रता और शर्तें संबंधित देश के साथ हुए समझौते पर निर्भर करती हैं।
ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग हॉलिडे वीजा की दो प्रमुख श्रेणियां हैं। सबक्लास 417 और सबक्लास 462। पहली श्रेणी में ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा और कई अन्य देशों के नागरिक आते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में भारत, चीन, इंडोनेशिया और कुछ अन्य देशों के युवा शामिल हैं। भारतीय युवाओं के लिए भी इस कार्यक्रम के तहत ऑस्ट्रेलिया जाने का अवसर उपलब्ध है, हालांकि इसके लिए निर्धारित पात्रता और चयन प्रक्रिया का पालन करना होता है।
इस वीजा की खासियत यह है कि इसके जरिए विदेशी युवा ऑस्ट्रेलिया में एक साल तक रहकर यात्रा और काम कर सकते हैं। कुछ शर्तें पूरी करने पर वे दूसरे और तीसरे साल के वीजा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आमतौर पर खेती, फल-सब्जियों की कटाई, निर्माण, खनन और अन्य निर्धारित क्षेत्रीय कामों में रोजगार करना जरूरी होता है।
यहीं से ऑस्ट्रेलिया की नई नीति का महत्व सामने आता है। सितंबर में गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने वर्किंग हॉलिडे वीजा कार्यक्रम में बदलाव की घोषणा की थी। प्रस्ताव के तहत दूसरे साल के वीजा के लिए 45 हजार और तीसरे साल के लिए केवल 5 हजार स्थान निर्धारित करने तथा पात्र आवेदकों के बीच लॉटरी व्यवस्था लागू करने की योजना थी। इससे पहले पिछले साल लगभग 57 हजार लोगों ने दूसरा साल और करीब 31 हजार लोगों ने तीसरा साल ऑस्ट्रेलिया में बिताया था।
इस प्रस्ताव का कृषि और पर्यटन उद्योगों ने विरोध किया। किसानों का कहना था कि विदेशी युवा ग्रामीण इलाकों में ऐसे काम करते हैं, जिनके लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी नहीं मिलते। फल तोड़ने, सब्जियों की पैकिंग, खेतों में काम करने, होटल, रेस्तरां और पर्यटन सेवाओं में उनकी बड़ी भूमिका है।
उद्योग संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि दूसरे और तीसरे साल के वीजा को लेकर अनिश्चितता बढ़ी तो युवा ग्रामीण इलाकों में काम करने के बजाय सिडनी और मेलबर्न जैसे बड़े शहरों में घूमना पसंद करेंगे। इससे फसल कटाई और पर्यटन कारोबार प्रभावित हो सकता है।
इन्हीं चिंताओं के बीच अल्बनीज सरकार अब अपने प्रस्तावित फैसले में बदलाव कर रही है। ऑस्ट्रेलिया का 'वर्किंग हॉलिडे मेकर' प्रोग्राम एक दर्जन से ज्यादा देशों के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। अब आवेदकों को देश में दूसरे साल तक रुकने के लिए ग्रामीण इलाकों में चार महीने काम करना होगा। पहले यह अवधि तीन महीने थी।
तीसरे साल के वीजा की प्रस्तावित सीमा 5 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किए जाने और लॉटरी व्यवस्था को टालने की तैयारी है।
हालांकि, यह राहत सभी विदेशी युवाओं के लिए समान रूप से नहीं होगी। ब्रिटिश नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत पहले से विशेष छूट प्राप्त है। वे क्षेत्रीय काम की अनिवार्यता के बिना भी तीन साल तक ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार अब इस व्यवस्था पर भी ब्रिटेन के साथ बातचीत कर रही है।
इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बैकपैकर्स केवल विदेशी पर्यटक नहीं, बल्कि उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग के महत्वपूर्ण अस्थायी कामगार भी हैं। सरकार एक तरफ देश में आने वाले प्रवासियों की संख्या नियंत्रित करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ उसे यह भी सुनिश्चित करना है कि खेतों, होटलों और पर्यटन केंद्रों में कामकाज प्रभावित न हो। इसी संतुलन को साधने की कोशिश में बैकपैकर्स के वीजा नियमों में बदलाव किया जा रहा है।
भारत के युवा भी सबक्लास 462 वर्क एंड हॉलिडे वीजा कार्यक्रम के पात्र हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की इस नीति में बदलाव का असर भारतीय युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों और वहां अस्थायी रूप से काम करने की संभावनाओं पर भी पड़ सकता है।