बांग्लादेश में वापसी, सजा, भारत, चीन और अल्पसंख्यकों पर शेख हसीना की बेबाक बातचीत

नई दिल्ली, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिसंबर 2026 में स्वदेश वापसी, मौत की सजा, अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध, भारत से प्रत्यर्पण, चीन के साथ जे-10सीई डील, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और 2024 के छात्र आंदोलन समेत हर बड़े मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी या मौत का खतरा भी उन्हें लौटने से नहीं रोक पाएगा।

सवाल: आपने बार-बार कहा है कि आप दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने का इरादा रखती हैं। क्या मौत की सजा के फैसले और गिरफ्तारी की संभावना के बावजूद भी आप लौटने के लिए दृढ़ हैं?

जवाब: मैं जोखिम को बहुत अच्छी तरह समझती हूं। पहुंचते ही मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। मुझे जेल भेजा जा सकता है। वे मुझे मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इन सभी संभावनाओं पर विचार किया है, लेकिन आप जानते हैं, मैंने बहुत पहले ही अपनी सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दिया था। सैन्य शासन के बावजूद मैं 1981 में बांग्लादेश लौटी थी। 2007 में भी मैं यह जानते हुए लौटी थी कि सैन्य समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार मुझे गिरफ्तार कर सकती है। मुझे जेल की सजा भुगतनी पड़ी है और मेरी जान लेने की बार-बार कोशिशें हुई हैं। जिस काम को मैं सही मानती हूं, उसे करने से किसी भय ने मुझे कभी नहीं रोका।

आज मेरा देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आम लोग तकलीफ झेल रहे हैं और परिवार अपने घर-बार और रोजी-रोटी खो रहे हैं। जब मेरे लोग इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हों, तो मैं उनसे दूर कैसे रह सकती हूं? मैंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन बांग्लादेश की जनता के साथ बिताया है। मेरे साथ जो भी हो, मैं उनके साथ खड़ी होना चाहती हूं। अगर मुझे मरना ही है, तो मैं अपने ही देश की धरती पर, अपने ही लोगों के बीच मरना पसंद करूंगी।

सवाल: बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 की कार्रवाई को लेकर आपको मौत की सजा सुनाई है। क्या आप विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई जानमाल के नुकसान की कोई जिम्मेदारी स्वीकार करती हैं, और क्या आप कानूनी माध्यमों से इस फैसले को चुनौती देंगी?

जवाब: मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। मैंने कभी भी निर्दोष लोगों की हत्या का आदेश नहीं दिया। मैं इस आरोप को पूरी तरह खारिज करती हूं। हर मौत दुखद थी। प्रधानमंत्री के रूप में, हमारे नागरिकों की जान बचाने की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं ठीक-ठीक जानना चाहती थी कि क्या हुआ था। इसी वजह से 18 जुलाई 2024 को मैंने हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया। 1 अगस्त को मैंने इसका विस्तार करके तीन सदस्यीय आयोग बनाया, ताकि हर घटना की ठीक से जांच हो सके, लेकिन मुहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद क्या हुआ?

उन्होंने वह जांच रोक दी। बाद में उनके प्रशासन ने विद्रोह में शामिल लोगों को राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में वर्गीकृत कृत्यों के लिए कानूनी संरक्षण दे दिया। उसी समय, मेरे और अवामी लीग के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए। अगर वे सचमुच सच जानना चाहते थे, तो वह न्यायिक जांच क्यों रोक दी, जो मैंने पहले ही स्थापित कर दी थी।

किसी की राजनीतिक पहचान के आधार पर न्याय के अलग-अलग मानक क्यों होने चाहिए? जहां तक न्यायाधिकरण का सवाल है, मैं उसकी कार्यवाही और फैसले, दोनों को खारिज करती हूं। मुझे अपना बचाव करने का वह अवसर नहीं दिया गया, जिसे मैं निष्पक्ष मानूं। उस फैसले को चुनौती देने के लिए उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों पर मैं विचार करूंगी।

सवाल: भारत ने कहा है कि आपके प्रत्यर्पण अनुरोध की स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जांच की जा रही है, बिना किसी तय समयसीमा के। क्या आपको चिंता है कि यह मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़ी कूटनीतिक बाधा बन सकता है?

जवाब: मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार के फैसलों पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित होगा। भारत एक संप्रभु देश है। उसके अपने कानून और प्रक्रियाएं हैं, और उसकी सरकार उन्हीं के अनुसार फैसला करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी निजी स्थिति बांग्लादेश और भारत के संबंधों में बाधा नहीं बनेगी। हमारे संबंध 1971 के मुक्ति संग्राम तक जाते हैं। हमारी लंबी साझा सीमा, साझा इतिहास और व्यापार, ऊर्जा, संपर्क और सुरक्षा से जुड़े अहम हित हैं।

किसी एक व्यक्ति को राजनीतिक मतभेदों के कारण इतने महत्वपूर्ण संबंधों को बंधक नहीं बनने देना चाहिए। आप जानते हैं, यूनुस के प्रशासन और मौजूदा सरकार, दोनों ने बार-बार मेरी बांग्लादेश वापसी की मांग की है। अब मैंने खुद लौटने का फैसला किया है। तो फिर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए?

सवाल: तारिक रहमान की सरकार के शुरुआती महीनों का आप कैसा आकलन करती हैं? क्या आपको लगता है कि नया प्रशासन बांग्लादेश को सही दिशा में ले जा रहा है?

जवाब: काश मैं कह पाती कि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में लोगों की जिंदगी के लगभग हर पहलू में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति की ही तुलना कर लीजिए। हमारे कार्यकाल में बांग्लादेश दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना। हमने गरीबी घटाई, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया और दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाया।

अब आईएमएफ चालू वित्त वर्ष में केवल 3.2 फीसदी विकास दर का अनुमान लगा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहा है और कारोबार टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कानून-व्यवस्था भी एक बड़ी चिंता है। जबरन वसूली, भीड़ की हिंसा और महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हमले लोगों में लगातार भय पैदा कर रहे हैं। लोग सुरक्षा, रोजगार और सम्मान के साथ जीने का अवसर चाहते हैं। फिर भी, अधिकारियों की दिलचस्पी इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने में अधिक दिखती है।

वे हमारे लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं। किसी सरकार का आकलन इस बात से होना चाहिए कि वह अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है और क्या उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। मेरा मानना है कि बांग्लादेश को राजनीतिक बदले की भावना से आगे बढ़कर उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जिनका सामना आम नागरिक कर रहे हैं। एक जिम्मेदार सरकार को यही करना चाहिए।

सवाल: आपकी अवामी लीग पार्टी पर अब भी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगी हुई है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में किसी एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी की भागीदारी के बिना वास्तविक लोकतांत्रिक चुनाव हो सकता है?

जवाब: अवामी लीग ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया। उसने सैन्य शासन, राजनीतिक प्रतिबंधों और अपने नेता की कैद का सामना किया है। सरकारी आदेश से उस इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। और मैं एक बात कहना चाहती हूं। लोगों को मेरी या अवामी लीग की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। वे हमारे खिलाफ अभियान चला सकते हैं। वे हमें वोट न देने का फैसला कर सकते हैं। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन फिर यही अधिकार हमें भी मिलना चाहिए।

अगर सत्ता में बैठे लोगों को लगता है कि जनता ने अवामी लीग को नकार दिया है, तो हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति क्यों न दें? हर पार्टी को अपना अभियान चलाने और अपना कार्यक्रम पेश करने दें। जनता तय करे कि उस पर किसे शासन करना चाहिए। यही लोकतंत्र है। इससे कम कुछ भी लोकतंत्र नहीं है। इससे प्रक्रिया की वैधता और समावेशिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

सवाल: आपने कहा है कि आपकी वापसी सत्ता हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े होने के बारे में है। क्या इसका मतलब यह है कि आप एक और राजनीतिक जनादेश हासिल करने की योजना नहीं बना रही हैं?

जवाब: देखिए, मुझे पांच बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का सम्मान मिला है। मैंने देखा है कि हमारे देश ने अपने लोगों की कड़ी मेहनत से कितनी प्रगति की। और अब मैं देख रही हूं कि वे कितनी तकलीफ झेल रहे हैं। मेरी तात्कालिक चिंता उनके साथ खड़े होने और उनके लोकतांत्रिक अधिकार बहाल करने में मदद करने की है। भविष्य की बात करें, तो अवामी लीग का अपना संविधान है और नेतृत्व चुनने की स्थापित प्रक्रिया है।

यह फैसला पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का है। और बांग्लादेश पर कौन शासन करेगा, इसका अंतिम निर्णय जनता को करना चाहिए। यदि जनता वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से अवामी लीग को जनादेश देती है, तो हम उस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे। यदि वे कोई और विकल्प चुनते हैं, तो उनके निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। मैंने हमेशा माना है कि राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता है। मैं जिस भी पद पर रहूं, मेरी जिम्मेदारी उनकी सेवा करना है।

सवाल: बांग्लादेश ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को आपके प्रत्यर्पण मुद्दे के समाधान से जोड़ दिया है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखने के बारे में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहेंगी?

जवाब: मुझे नहीं लगता कि भारत की कूटनीतिक नीति पर टिप्पणी करना या यह सुझाव देना मेरे लिए उचित होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या करना चाहिए। अवामी लीग ने हमेशा बांग्लादेश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में विश्वास किया है। हमारे कार्यकाल में हमने भारत के साथ संबंध मजबूत किए और चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के साथ भी निकटता से काम किया।

मेरा यह भी मानना है कि बांग्लादेश और भारत के बीच टिकाऊ संबंधों के लिए लोकतांत्रिक वैधता और जनता का विश्वास जरूरी है। वास्तव में प्रतिनिधि सरकार सहयोग के लिए ऐसी सरकार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत आधार देती है, जो अपने ही लोगों के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक जीवन से बाहर रखती हो। शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और स्थिर बांग्लादेश भारत के हित में है, और मैत्रीपूर्ण और सहयोगी भारत बांग्लादेश के हित में है। हम ऐसे ही संबंध बनाने के लिए काम करते हैं और मेरा मानना है कि इसे बनाए रखना चाहिए।

पड़ोसी देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं। बांग्लादेश के भारत के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए शत्रुता के जरिए नहीं, बल्कि बातचीत और आपसी सम्मान से सुलझाया जाना चाहिए। हमने अपनी भूमि-सीमा, गंगा जल के बंटवारे और समुद्री सीमाओं से जुड़े मसले इसी तरह सुलझाए। बांग्लादेश का राजनीतिक फैसला हो या अंतरराष्ट्रीय फैसला, सबके साथ मित्रता, किसी से बैर नहीं। हमारे राष्ट्रपिता, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने इसी नीति के समर्थक थे। इसलिए हम उसी का पालन करते हैं।

सवाल: बांग्लादेश चीन के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है, जिसमें जे-10सीई लड़ाकू विमानों के लिए कथित एक बड़ा सौदा भी शामिल है। क्या आपको लगता है कि इससे दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का पारंपरिक रणनीतिक संतुलन बदल सकता है?

जवाब: बांग्लादेश को अपनी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का पूरा अधिकार है। मैंने हमेशा इसका समर्थन किया है। हमारी सरकार के दौरान हमने रक्षा आधुनिकीकरण में निवेश भी किया और चीन समेत विभिन्न देशों के साथ सहयोग बनाए रखा, लेकिन हमें कुछ व्यावहारिक सवाल पूछने होंगे। क्या बांग्लादेश को इस उपकरण की जरूरत है? क्या देश इसका खर्च उठा सकता है? क्या यह निर्णय पारदर्शी ढंग से लिया गया था? क्या इसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों पर विचार किया गया है?

बांग्लादेश पहले से ही गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इसलिए रक्षा से जुड़ी किसी भी बड़ी खरीद की सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए। क्षेत्रीय संतुलन का सवाल भी है। भारत हमारा निकटतम पड़ोसी है। चीन रक्षा और विकास का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, मध्य पूर्व, खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों के साथ भी हमारे महत्वपूर्ण संबंध हैं। हमारी सरकार के दौरान हमने उन सभी के साथ सहयोग बनाए रखा। हमने कभी नहीं माना कि किसी एक देश से मित्रता रखने के लिए दूसरे देश से शत्रुता जरूरी है। बांग्लादेश को अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसे कभी भी बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का रणक्षेत्र नहीं बनने देना चाहिए। मेरा हमेशा से यही रुख रहा है।

सवाल: बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंताएं बनी हुई हैं। वर्तमान स्थिति के बारे में आपका आकलन क्या है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को क्या करना चाहिए?

जवाब: बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, उसे लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। हिंदू, बौद्ध, ईसाई और हर धर्म के लोग हमारे देश के समान नागरिक हैं। उन्हें सुरक्षित जीवन जीने, अपने धर्म का पालन करने और अपने परिवारों और संपत्ति की रक्षा करने का समान अधिकार है। दुर्भाग्य से, हम अल्पसंख्यक समुदायों, उनके घरों और पूजा स्थलों पर हमलों की खबरें लगातार सुन रहे हैं। कई परिवार अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते।

मैं एक दर्दनाक घटना का जिक्र करना चाहती हूं। चिन्मय कृष्ण दास जेल में थे, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थीं। उनका परिवार चाहता था कि वे अपनी मां की मृत्यु से पहले उनसे मिल लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनकी मृत्यु के बाद ही उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पांच घंटे की पैरोल दी गई। हमारी सरकार के दौरान हमने धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए काम किया।

मैं चाहती थी कि हर धर्म के लोगों को लगे कि बांग्लादेश उनका भी समान रूप से अपना घर है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यहां जो हो रहा है, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हर नागरिक को कानून के तहत समान संरक्षण मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान से यह कभी तय नहीं होना चाहिए कि वह अपने ही देश में सुरक्षित रूप से रह सकता है या नहीं।

सवाल: 2024 का छात्र आंदोलन बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस आंदोलन में भाग लेने वाले और राजनीतिक बदलाव की मांग करने वाले युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है?

जवाब: युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है। मैं उन युवाओं से कुछ सरल सवाल पूछना चाहती हूं। क्या आप ऐसा बांग्लादेश चाहते थे? सड़कों पर उतरते समय आपने जिस भविष्य की कल्पना की थी, क्या यह वही है? क्या आप आज सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या आपकी माताएं और बहनें सुरक्षित हैं? क्या आपको रोजगार और अवसर मिल रहे हैं? क्या आप बिना डर के सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना कर सकते हैं? पिछले दो वर्षों में हमारे देश के साथ जो हुआ है, उसे देखिए।

हिंसा, आर्थिक कठिनाइयां, चरमपंथी समूहों का बढ़ता प्रभाव और आम लोगों की तकलीफें देखिए। क्या सचमुच यही वह बदलाव है जिसका आपसे वादा किया गया था? मैं जानती हूं कि कई छात्र सच्ची भावनाओं के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए। मुझे उन युवाओं से कोई शिकायत नहीं है, जिन्होंने ईमानदारी से यह माना कि वे अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं का शोषण किया गया। याद कीजिए कि मुहम्मद यूनुस ने स्वयं क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में क्या कहा था: उन्होंने इस आंदोलन को सुनियोजित बताया और इसके पीछे मौजूद लोगों के बारे में बात की। उनके वे शब्द साबित करते हैं कि आंदोलन कैसे आगे बढ़ा और अंततः किसे इससे लाभ हुआ। मैं उन छात्रों को दोष नहीं देती जिन्हें भावनात्मक रूप से गुमराह किया गया।

युवाओं को बदलाव की मांग करने का पूरा अधिकार है। उन्हें अपनी सरकार से सवाल करने और शांतिपूर्ण विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन वे यह जानने के हकदार भी हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। मुझे उम्मीद है कि वे अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बोलेंगे और उन सभी के कार्यों की जांच करेंगे जो उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। उन्हें बिना किसी डर या दबाव के अपने निष्कर्ष तक पहुंचने की आजादी होनी चाहिए। बांग्लादेश युवा पीढ़ी का उतना ही है, जितना किसी और का। मैं चाहती हूं कि उन्हें ऐसा देश विरासत में मिले जहां वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें, सुरक्षित रह सकें और गरिमा के साथ अपना भविष्य बना सकें। मैंने जीवन भर इसी के लिए काम किया है और उनके लिए मेरी उम्मीद आज भी यही है।