शेख हसीना की वापसी को लेकर बांग्लादेश में तनाव, अवामी लीग समर्थकों ने सड़कों पर मचाया बवाल

79 वर्षीय शेख हसीना पिछले कुछ महीनों से कई बार बांग्लादेश लौटने की इच्छा जता चुकी हैं। उनका कहना है कि वह दिसंबर में स्वदेश वापस आएंगी और अपने खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगी।;

Update: 2026-11-16 04:22 GMT

ढाका/गोपालगंज: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृहनगर गोपालगंज में रविवार को हिंसा भड़क उठी। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर जमकर उपद्रव किया। इस दौरान पुलिस की एक बख्तरबंद गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर शहर की कई सड़कों पर कब्जा कर लिया। उनके हाथों में तलवारें और भाले जैसे हथियार भी दिखाई दिए। हिंसा के दौरान 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार के पतन की याद में बनाए गए स्मारक को भी नुकसान पहुंचाया गया। गोपालगंज को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है। यहां हिंसा ऐसे समय हुई है, जब हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात दोहराई है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल होने पर वह भारत आ गई थीं और तब से यहीं रह रही हैं।

मौत की सजा को चुनौती देने की बात

79 वर्षीय शेख हसीना पिछले कुछ महीनों से कई बार बांग्लादेश लौटने की इच्छा जता चुकी हैं। उनका कहना है कि वह दिसंबर में स्वदेश वापस आएंगी और अपने खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगी। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े मामले में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना ने इस मुकदमे और फैसले को स्वीकार करने से इनकार किया है। उनका रुख है कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। उनकी संभावित वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तथा कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की खबरें सामने आई हैं।

निष्पक्ष सुनवाई पर भारत की चिंता?

‘बीबीसी बांग्ला’ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत शेख हसीना की वापसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों को लेकर कुछ शर्तें चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली चाहती है कि उनकी वापसी बांग्लादेशी सेना की सुरक्षा और निगरानी में हो। इसके लिए सैन्य विमान या सीमा के रास्ते वापसी जैसे विकल्पों पर विचार किए जाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत चाहता है कि हसीना को राजनीतिक प्रतिशोध से मुक्त निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले और मौत की सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रहे। विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, “हम उन्हें कभी भी जानबूझकर फांसी के फंदे पर झूलने के लिए नहीं सौंप सकते।” हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन खबरों पर आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

ढाका ने कहा- प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया पूरी

बांग्लादेश के अखबार ‘प्रोथोम आलो’ के अनुसार, कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने कहा है कि हसीना की भारत से वापसी के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश अपनी ओर से जरूरी कदम उठा चुका है। अब अगला फैसला भारत को करना है। मंत्री के मुताबिक, हसीना की वापसी उचित कानूनी प्रक्रिया और दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत होगी।

हिंसा के बाद प्रशासन में फेरबदल, सुरक्षा बल तैनात

गोपालगंज में हिंसा के बाद सरकार ने जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को उनके पदों से हटा दिया। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हिंसा तथा तोड़फोड़ रोकने के लिए तैयार हैं। इलाके में दंगा नियंत्रण पुलिस के साथ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के जवानों को भी तैनात किया गया है। प्रदर्शन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी भी देखी गई।

तारिक रहमान ने बुलाई कैबिनेट बैठक

हिंसा के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने रविवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। उन्होंने संसद में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। ‘प्रोथोम आलो’ के मुताबिक, बैठक में मौजूद बीएनपी नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इलाके में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। अखबार ने गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि सरकार हालात को और बिगड़ने नहीं देगी। गोपालगंज की घटना ने शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को फिर सामने ला दिया है।

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