कीव: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिशों के बीच एक नया विवाद सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि अमेरिका ने उनके देश को NATO की सदस्यता देने के बदले पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र से सेना हटाने और इसे रूस के हवाले करने का सुझाव दिया है। जेलेंस्की के कार्यालय ने शनिवार को उनका यह बयान जारी किया। उनके मुताबिक, अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों के बीच हुई शांति वार्ता के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधियों ने पहली बार इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन अपनी जमीन रूस को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी शांति समझौते से पहले यूक्रेन को सुरक्षा की ठोस और भरोसेमंद गारंटी मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक, केवल NATO की सदस्यता का विकल्प सामने रखकर क्षेत्र छोड़ने की शर्त स्वीकार नहीं की जा सकती। इस प्रस्ताव ने शांति वार्ता को लेकर नई बहस छेड़ दी है और यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन पर कितना दबाव बनाया जा रहा है।
जेलेंस्की बोले- इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकता
जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने उनसे पूछा था कि यदि यूक्रेन को NATO की सदस्यता देने की गारंटी मिलती है, तो क्या वह डोनबास से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए तैयार होगा। इस पर उन्होंने कहा कि देश की जमीन और भविष्य से जुड़ा इतना बड़ा फैसला वह अकेले नहीं ले सकते। उन्होंने संकेत दिया कि यदि अमेरिका और NATO के अन्य सहयोगी देश यूक्रेन को सुरक्षा की पक्की गारंटी देते हैं, तो इस प्रस्ताव पर जनता की राय ली जा सकती है। इसके लिए देश में जनमत संग्रह कराने का विकल्प भी खुला है। जेलेंस्की ने कहा, "अगर अमेरिका और NATO के दूसरे सहयोगी हमें सुरक्षा की पक्की गारंटी देते हैं, तो मैं यूक्रेन के लोगों से पूछूंगा कि क्या हमें यह प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। मुझे इतना बड़ा फैसला अकेले लेने का अधिकार नहीं है।"
डोनबास पर कब्जे की कोशिश में रूस
डोनबास यूक्रेन का पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें डोनेत्स्क और लुहांस्क शामिल हैं। रूस लंबे समय से इस पूरे इलाके पर नियंत्रण चाहता है। फिलहाल इसके बड़े हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा है। यह क्षेत्र युद्ध के सबसे अहम मोर्चों में से एक बना हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार यूक्रेन के NATO में शामिल होने का विरोध करते रहे हैं। उनका तर्क है कि NATO का पूर्व की ओर विस्तार रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला शुरू किया था। मॉस्को ने यूक्रेन की NATO सदस्यता की कोशिश को भी हमले के पीछे बताए गए कारणों में शामिल किया था। तब से दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। डोनबास पर नियंत्रण और यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं।
अबू धाबी में दो दिन चली शांति वार्ता
रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों के बीच मंगलवार और बुधवार को अबू धाबी में दो दिन तक बातचीत हुई। कई महीनों के बाद रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि एक साथ शांति वार्ता की मेज पर बैठे थे। अमेरिका ने इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी शामिल हुए। हालांकि, बातचीत किसी बड़े शांति समझौते के बिना समाप्त हो गई। जेलेंस्की के मुताबिक, दोनों देश 1,000 से अधिक युद्धबंदियों की अदला-बदली पर सहमत हुए हैं। इसे बातचीत का एक सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। लेकिन क्षेत्रीय नियंत्रण, सुरक्षा गारंटी और युद्ध समाप्त करने की शर्तों पर सहमति नहीं बन सकी।
पहले युद्ध खत्म हो, फिर यूरोप की सुरक्षा पर चर्चा
जेलेंस्की ने रूस की उस मांग का भी विरोध किया है, जिसमें युद्ध समाप्त करने से पहले यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर समझौता करने की बात कही गई है। उनका कहना है कि बातचीत का पहला उद्देश्य युद्ध रोकना और यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा करना होना चाहिए। यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव जैसे व्यापक मुद्दों पर युद्ध समाप्त होने के बाद चर्चा की जा सकती है। यूक्रेन का मानना है कि शांति समझौते में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे भविष्य में रूस दोबारा हमला न कर सके। इसी वजह से कीव सुरक्षा गारंटी को बातचीत का सबसे अहम हिस्सा मान रहा है।
ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने का प्रस्ताव भी अटका
जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने का प्रस्ताव रखने की बात कही थी। इस प्रस्ताव के तहत रूस और यूक्रेन कुछ समय के लिए एक-दूसरे के बिजलीघरों और अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना बंद कर सकते थे। अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने गुरुवार को मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। हालांकि, जेलेंस्की के मुताबिक, ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के प्रस्ताव पर अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन वास्तव में युद्धविराम के पक्ष में नहीं हैं।
अगली वार्ता में यूरोपीय देशों को भी मिलेगा मौका
जेलेंस्की ने यह भी बताया कि अमेरिका ने अगली शांति वार्ता में यूरोपीय देशों को शामिल करने का भरोसा दिया है। यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य सहायता देने वाले प्रमुख सहयोगियों में यूरोपीय देश शामिल हैं। ऐसे में कीव चाहता है कि युद्ध के भविष्य से जुड़े फैसलों में यूरोप की भी भागीदारी हो। योजना के मुताबिक, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड के प्रतिनिधियों के साथ यूरोपीय संघ के अधिकारी भी अगली बातचीत में शामिल हो सकते हैं। इससे शांति प्रक्रिया में यूरोपीय देशों की भूमिका बढ़ने की उम्मीद है।
पुतिन के स्थानीय युद्धविराम प्रस्ताव पर भी असहमति
जेलेंस्की ने डोनेत्स्क क्षेत्र के कोस्त्यांतिनिव्का शहर में अस्थायी युद्धविराम के पुतिन के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने आशंका जताई कि रूस इस विराम का इस्तेमाल अपनी सेना को शहर में दाखिल कराने और उस पर कब्जा मजबूत करने के लिए कर सकता है। जेलेंस्की के मुताबिक, यूक्रेन के सात से आठ अन्य इलाकों में भी आम नागरिक और बच्चे फंसे हुए हैं। कीव चाहता है कि इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सीमित अवधि तक लड़ाई रोकी जाए। वहीं, रूस ने आम नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोपों से इनकार किया है। फिलहाल शांति वार्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती डोनबास के भविष्य, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और युद्धविराम की शर्तों पर सहमति बनाना है। अमेरिका की मध्यस्थता के बावजूद दोनों देशों के रुख में अंतर बना हुआ है। ऐसे में अगली वार्ता से पहले यह स्पष्ट नहीं है कि युद्ध समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस रास्ता निकल पाएगा या नहीं।