कोलकाता: West Bengal government Budget Presented: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला बजट सोमवार को पेश कर दिया। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने 2026-27 का यह बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस बजट को सभी वर्गों को साधने वाला बताया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और सुरक्षा बलों के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। बजट पेश होने के दौरान सरकार ने विकास के साथ-साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष जोर दिया।
महंगाई भत्ते में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
इस बजट का सबसे बड़ा आकर्षण सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया महंगाई भत्ते (DA) में भारी इजाफा रहा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब तक 18 प्रतिशत डीए प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को अतिरिक्त 20 प्रतिशत डीए दिया जाएगा, जिसके बाद कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह नई दर 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशनर्स को भी इसी अनुपात में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों को साधने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
युवाओं के लिए ‘भरोसा स्कीम’ और बड़े रोजगार वादे बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए ‘भरोसा स्कीम’ की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।इसके अलावा सरकार ने एक लाख नई भर्तियों का भी ऐलान किया है। साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए अगले दो वर्षों तक अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने की घोषणा की गई है। यह कदम उन युवाओं के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे।
महिलाओं के लिए बड़े ऐलान, पिंक कार्ड योजना शुरू
महिलाओं के लिए इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एकमुश्त 21,000 रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए ‘पिंक कार्ड’ योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत उन्हें विभिन्न सरकारी सुविधाओं में प्राथमिकता मिलेगी। विधवा पेंशन में भी 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही राज्य में महिलाओं के लिए नए महिला थाने स्थापित करने की योजना पर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज छात्राओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को बजट का प्रमुख फोकस बताया गया है।
रिटायर्ड पत्रकारों और अन्य वर्गों के लिए राहत
बजट में रिटायर्ड पत्रकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। अब उन्हें हर महीने 5000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही जिन लोगों को कथित तौर पर झूठे मामलों में जेल भेजा गया था, उन्हें विशेष भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। सिविक वॉलंटियर, ग्रीन पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा कर्मियों के मानदेय में 2000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।
‘आपकी सरकार आपके साथ’ पहल की शुरुआत
जनता से सीधे संवाद को मजबूत करने के लिए सरकार ने ‘आपकी सरकार आपके साथ’ नामक नई पहल की घोषणा की है। इसके तहत नागरिक अपनी शिकायतें टोल-फ्री नंबर 8888088820 पर दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा 24 घंटे सक्रिय रहने वाली ‘डायल 112’ आपातकालीन सेवा को और मजबूत किया जाएगा। हर पुलिस स्टेशन में एक आपातकालीन वाहन तैनात करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
डिजिटल गवर्नेंस और AI पर फोकस
वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने अपने बजट भाषण में कहा कि दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ओर बढ़ रही है, और पश्चिम बंगाल भी इससे पीछे नहीं रहेगा। राज्य सरकार ‘AI इम्पैक्ट प्रोग्राम’ शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन स्क्रूटनी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। यहां तक कि रेत, कोयला और बोल्डर जैसी प्राकृतिक संपत्तियों की नीलामी भी अब ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।
विधायक फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
सरकार ने विधायकों के विकास फंड में भी बढ़ोतरी की है। पहले यह 70 लाख रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही नदी कटाव रोकने के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष फंड आवंटित किया गया है। इसके अलावा कोलकाता के कल्याणी क्षेत्र में एक नए एयरपोर्ट के निर्माण की योजना भी बजट में शामिल की गई है, जिसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं और योजनाएं
बजट में अन्नपूर्णा योजना के तहत 3000 रुपये की सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही सिविक वॉलंटियर और अन्य फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। सरकार ने कहा है कि यह बजट केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन को भी मजबूत करेगा। विपक्ष जहां इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा है, वहीं सरकार इसे ‘नए पश्चिम बंगाल की दिशा तय करने वाला बजट’ बता रही है।