वृंदा करात ने प्रदेश सरकार को घेरा

गाजियाबाद। मीट, मछली और अंडे की सभी दुकानों को बिना कोई नोटिस दिए बंद कर दिया गया। यह तो बिल्कुल मानवता के खिलाफ है, आप नौकरी दे नहीं सकते तो आप लोगों की जीविका कैसे छीन सकते हैं। हमने पूरे नियम दिखाएं हैं। पूरा पैसा देकर लोगों ने लाईसेंस लिए हैं। फिर भी जीविका चलाने की इजाजत नहीं दे रहे। कल एक होटल पर को मीट खा रहा था।

तभी फूड निरीक्षक और पुलिस वहां पहुंची और मीट खाने को मना किया। ये किसके नियम हैं? अरे कोई विधायक के दिमाग में कोई बात है, वो नहीं खाते हैं तो क्या दुनिया बंद कर देगी। ये बातें मीट व्यापारियों के साथ कलेक्टे्रट पहुंची सीपीआई के पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने गुरुवार को कहीं। वृंदा करात ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो सरकार सौ बच्चों की मौत पर आसु नहीं गिरा सकती, और अपना बचाव करने में लगी हो, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए हम उच्च न्यायालय में भी पटीशन मूव कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिलाधिकारी की अनुपस्थिति एडीएम ने हमारी बात सुनी और बड़े संयम से सुनी। इस संबंध में उन्होंने 22 अगस्त को बैठक बुलाई है।

उस बैठक में हम भी होंगे और भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी होंगे। उन्होंने जोर देते हुए फिर कहा कि आपने यदि कोई नियम बताया और हम उसका पालन भी कर रहे तो आप जोर जबरदस्ती से हमारा काम नहीं बंद करा सकते। बता दें कि साहिबाबाद में हिंडन एयरबेस होने के चलते खुले में मीट बेचने पर पाबंदी रहती है लिहाजा इसके लिए वायुसेना की एनओसी भी जरूरी होती ताकि कोई हादसा न हो सके। एडीएम ने भी इस बात का हवाला दिया और 22 अगस्त को वायुसेना अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक कराने की बात कही।

मीट व्यापारी संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

 मीट व्यापारी संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जनपद के लोनी क्षेत्र की सभी दुकानों, ढावो, होटलों में मीट, मुर्गा, मछली, अंडा आदि बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस सरल प्रक्रिया के तहत दिए जाने, खोखा, रेहड़ी, पटरी पर अंडा आदि बेचने वाले गरीबों को लाइसेंस प्रक्रिया से छूट देने, जनपद में सरकारी बूचड़खाना एवं मुर्गा, मछली, अंडा मंडी का निर्माण किए जाने, पूर्व की भांति मीट, मुर्गा, मछली, अंडा आदि बेचने का आदेश थाने की पुलिस को देने की मांग की है। उन्होंने उक्त मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके जल्द से जल्द समस्या का समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की है। इस मौके पर जेपी शुक्ला, नीरू सिंह सेंगर, जाबिर कुरैशी आदि उपस्थित थे।