शुक्र है राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा… वोटर लिस्ट गलती विवाद पर यूपी चुनाव आयोग का जवाब

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में सामने आई कथित गड़बड़ियों ने चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में ला दिया है। इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में मतदाताओं और उनके पिता के नाम से जुड़ी अजीबोगरीब प्रविष्टियां मिलने के बाद सोशल मीडिया पर विवाद तेज हो गया। मामले में जातिवाद के आरोप भी लगाए गए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने गलती स्वीकार करते हुए स्पष्टीकरण दिया है।

वोटर लिस्ट में अजीब नामों से उठे सवाल

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में कुछ ऐसी प्रविष्टियां सामने आई हैं, जिन्होंने चुनावी व्यवस्था और मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सूची में ‘राम ने यादव को मारा’ और ‘राम ने शर्मा को मारा’ जैसे नाम दर्ज होने की जानकारी सामने आई। इसके अलावा, कुछ प्रविष्टियों में पिता के नाम वाले कॉलम में भी असामान्य विवरण दिखाई दिए। इनमें ‘मूर्ख चंद यादव’ और ‘बी.कॉम.’ जैसे नाम शामिल बताए गए हैं। इन प्रविष्टियों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद विवाद बढ़ गया। लोगों ने सवाल उठाया कि मतदाता सूची में इस तरह की गलतियां आखिर कैसे दर्ज हो गईं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इन प्रविष्टियों को जातिगत भेदभाव से जोड़कर भी देखा। इसके बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर बहस शुरू हो गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकार की गलती

विवाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार, 26 अक्टूबर को मतदाता सूची में हुई गलतियों को स्वीकार किया। इस मामले में आयोग की ओर से स्पष्टीकरण भी सामने आया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट को भी रीपोस्ट किया। संजय सिंह ने एक मतदाता का वीडियो साझा करते हुए मतदाता सूची में दर्ज नाम को लेकर सवाल उठाए थे। इस घटनाक्रम के बाद मामला और चर्चा में आ गया। मतदाता सूची में नामों की शुद्धता चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी के आधार पर पात्र मतदाताओं की पहचान की जाती है। ऐसे में नाम या व्यक्तिगत विवरण में गलतियां सामने आने से सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

‘कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं’

चुनाव आयोग की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किए गए स्पष्टीकरण में व्यंग्यात्मक अंदाज अपनाया गया। पोस्ट में कहा गया कि हालिया विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में ‘राम ने शर्मा को मारा’ जैसा अजीबोगरीब नाम दर्ज है। पोस्ट में लिखा गया, ‘कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है। हमारे द्वारा गलती किया जाना स्वीकार है, लेकिन हमारे सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ है।’ इसी पोस्ट में आगे व्यंग्य करते हुए कहा गया कि भगवान का शुक्र है कि राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा, अन्यथा जातिवादी होने के साथ-साथ सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता। इस टिप्पणी के जरिए आयोग ने जातिगत भेदभाव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश की। हालांकि, पोस्ट की भाषा को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि मतदाता सूची में त्रुटियों का मामला प्रशासनिक जवाबदेही और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा है।

आयोग ने साझा किया वोटर लिस्ट का स्क्रीनशॉट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से साझा की गई पोस्ट के साथ इलाहाबाद-झांसी स्नातक एमएलसी चुनाव की मतदाता सूची का स्क्रीनशॉट भी जारी किया गया। इसमें पिता के नाम वाले कॉलम में ‘राम ने शर्मा को मारा’ लिखा दिखाई देने की बात कही गई है। यह मामला केवल एक प्रविष्टि तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। ‘राम ने यादव को मारा’ और अन्य असामान्य नामों से जुड़ी प्रविष्टियों ने भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है। हालांकि, इन नामों के सूची में दर्ज होने के पीछे वास्तविक कारण क्या है, यह स्पष्ट होना जरूरी है। उपलब्ध जानकारी से यह तय नहीं होता कि ये गलतियां डेटा एंट्री, सॉफ्टवेयर प्रक्रिया, आवेदन में दर्ज विवरण या किसी अन्य स्तर पर हुईं।

मतदाता सूची की शुद्धता पर फिर बहस

इस विवाद ने मतदाता सूची तैयार करने और उसमें दर्ज जानकारियों की जांच की प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ दी है। चुनावी व्यवस्था में मतदाता का नाम, पिता का नाम और पता सही होना बेहद जरूरी है। गलत प्रविष्टियों से मतदाताओं को परेशानी हो सकती है और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी असर पड़ सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से गलती स्वीकार किया जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन विवाद का समाधान केवल स्पष्टीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐसी त्रुटियां कैसे हुईं, उनकी जांच कैसे की जाएगी और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इन सवालों के जवाब भी अहम हैं। फिलहाल, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में सामने आई इन प्रविष्टियों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि संबंधित अधिकारी इन गलतियों को सुधारने और मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाते हैं।