सरकार की योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, हर पात्र तक पहुंचे लाभ: नरेंद्र कश्यप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध, पारदर्शी और निर्बाध रूप से पहुंचे, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यह निर्देश मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सचिवालय स्थित कक्ष संख्या-80 में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।

मंत्री ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए शादी अनुदान योजना, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना, बजट व्यय, रिक्त पदों की स्थिति, तकनीकी समस्याओं तथा योजनाओं के प्रचार-प्रसार की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शादी अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए। बैठक में बताया गया कि 15 दिसंबर तक 69,644 लाभार्थियों को 139.288 करोड़ रुपए पीएफएमएस के माध्यम से उनके खातों में अंतरित किए जा चुके हैं। शेष पात्र आवेदकों को शीघ्र लाभान्वित करने के लिए मंडलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की समीक्षा में अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) के अंतर्गत 6,90,349 छात्रों को 147.75 करोड़ रुपए तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12) के अंतर्गत 5,85,954 छात्रों को 175.54 करोड़ रुपए उनके खातों में अंतरित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 12,76,303 छात्रों को 323.29 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है।

मंत्री ने ट्रांजेक्शन फेल मामलों में री-पेमेंट की स्वचालित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा छात्रों को प्रत्येक चरण की सूचना एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए। कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि 435 संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदनों के सापेक्ष 299 पात्र संस्थाओं का चयन किया गया है। इनमें 21,336 ओ-लेवल तथा 7,355 सीसीसी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस मद में अब तक 19.18 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

मंत्री ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों और प्रशिक्षणदायी संस्थाओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। बैठक में बताया गया कि दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत वर्तमान में 11 लाख 57 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही कुष्ठावस्था पेंशन योजना, दुकान निर्माण एवं संचालन योजना, निःशुल्क बस यात्रा सुविधा, शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, यूडीआईडी कार्ड, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, विशेष विद्यालयों का संचालन तथा राज्य निधि से किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और चिकित्सकीय पुनर्वासन से जुड़ी सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही डिजिटल नवाचार, ई-ऑफिस, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली और बजट मॉनीटरिंग को और सुदृढ़ किया जाए, ताकि प्रदेश का प्रत्येक दिव्यांगजन सम्मानपूर्वक और आत्मनिर्भर जीवन जी सके।