ओडिशा में पेसा कानून लागू करने की मांग तेज

कांग्रेस ने आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा पर जोर

• विधानसभा में उठा जंगल और संसाधनों का मुद्दा
• सरकार पर लापरवाही का आरोप, विरोध की चेतावनी
• जमीन अधिग्रहण की जांच के लिए समिति बनाने की मांग

भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस के सदस्यों ने राज्य में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम कानून को तुरंत लागू करने की मांग की और कहा कि यह आदिवासी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है।

विधानसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए, कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले सदन को भरोसा दिलाया था कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) एक्ट, 1996 को लागू किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री द्वारा दो साल पहले की गई घोषणा के बावजूद इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

श्री कदम ने दावा किया कि आदिवासी समुदायों का अपने इलाकों में जंगलों, पानी के संसाधनों और खनिजों पर सही मालिकाना हक है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित करते हुए इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की साजिश रचि गयी है। विधानसभा अध्यक्ष से दखल देने का आग्रह करते हुए उन्होंने सरकार से बिना किसी और देरी के कानून को लागू करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नज़रअंदाज़ किया गया तो आदिवासी समुदाय विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं।

कांग्रेस के सी. एस. राजन एक्का ने सरकार पर पेसा कानून को लागू किए बिना लीज़ एग्रीमेंट को बढ़ाकर जंगल की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि अध्यक्ष ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दों की जांच के लिए सदन की एक समिति गठित करें और यह सुनिश्चित करें कि ज़मीन ज़बरदस्ती न ली जाए। उन्होंने अधिकारियों से ज़िला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ज़बरदस्ती ज़मीन अधिग्रहण को रोकने का निर्देश देने का भी आग्रह किया। कांग्रेस के ही तारा प्रसाद बहिनीपति ने भी मांग का समर्थन किया और राज्य में कानून को तुरंत लागू करने की मांग की।