नई शिक्षा नीति से कम नहीं होंगी चर्च-संचालित स्कूलों की शक्तियां: प्रमोद सावंत

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के मद्देनजर चर्च द्वारा संचालित स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक शक्तियों को अगले शैक्षणिक वर्ष में न ही कम किया जाएगा और न ही उन्हें वापस लिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान सावंत ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) को अगले शैक्षणिक वर्ष में लागू होने से पहले गोवा में इसे शैक्षिक संस्थानों पर थोपा नहीं जाएगा, बल्कि हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

सावंत ने मौजूदा बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में कहा, "नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के बाद चर्च संचालित स्कूलों या किसी अन्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रशासनिक शक्तियों को कम अथवा वापस नहीं लिया जाएगा।"

सावंत ने सदस्यों को यह भी आश्वासन दिया कि जिस समय नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी तो इसे संस्थानों पर थोपा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नीति के कार्यान्वयन के बारे में सुझाव देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिन दो समितियों का गठन किया गया है, उन्हें हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया जाएगा।

गोवा सरकार ने पिछले साल प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए सुझाव देने के लिए दो उप समितियों को नियुक्त किया था।

सावंत ने कहा, "सुभाष शिरोडकर की अध्यक्षता वाली समिति ने पहले ही प्रोविजनल रिपोर्ट दे दी है और उच्च शिक्षा समिति ने एक बुनियादी रिपोर्ट दी है। उन्हें जल्द ही एक पूर्ण रिपोर्ट सौंपी जाएगी।"