केंद्र सरकार पर मध्यप्रदेश के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया मंत्री ने

मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर राज्य के अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत राशि मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही;

Update: 2019-10-31 14:26 GMT

भोपाल । मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर राज्य के अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत राशि मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने यहां राज्य मंत्रालय में पत्रकारों से चर्चा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार अतिवृष्टि और इससे जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य में लगभग 55 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार से राहत राशि मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है, लेकिन अभी तक राहत राशि नहीं दी गयी है।

श्री शर्मा ने कहा कि कुछ समय और इंतजार किया जाएगा और यदि फिर भी केंद्र सरकार ने राहत राशि प्रदान नहीं की तो राज्य सरकार के मंत्री दिल्ली में जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों में राहत राशि दे सकती है, तो यह मध्यप्रदेश को क्यों नहीं दी जा रही है।

इसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में श्री शर्मा ने कहा कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक में भी यह मुद्दा उठा। मंत्रियों ने अफसोस जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य के किसानों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य के सभी 29 मंत्रियों ने प्रभावित किसानों को राहत राशि पहुंचाने के उद्देश्य से अपने एक एक माह का वेतन देने की घोषणा की है।

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