दूसरी बार केंद्र ने लौटाई सैलरी संशोधन बिल की फाइल

नई दिल्ली।  केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर आमने-सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के विधायकों के वेतन में इजाफा करने से जुड़े बिल को वापस भेज दिया है।

गृहमंत्रालय ने ये बिल वापस लौटाते हुए इस मुद्दे पर उससे और जानकारी मांगी है. दरअसल इस बिल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के विधायकों के वेतन में 400 फीसदी इजाफा करने की मांग की थी।

केंद्र सरकार ने उप राज्यपाल के माध्यम से इस बिल को यह कहते हुए वापस भेज दिया है कि दिल्ली सरकार ‘वैधानिक प्रक्रिया’ के तहत इस बिल को दोबारा सही फॉर्मेट में भेजे। केंद्र ने पिछले साल अगस्त में दिल्ली सरकार से इस बिल के संदर्भ में कई सवाल किए थे।

केंद्र ने दिल्ली सरकार से इतनी ज्यादा बढ़ोतरी का व्यवहारिक पक्ष जानना चाहा था। केंद्र सरकार के सूत्रों की मानें तो गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार वह कारण बताए जिससे यह माना जा सके कि दिल्ली में विधायकों की जीवन-यापन का खर्च 400 प्रतिशत तक बढ़ा है।

 2015 में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों के वेतन में संशोधन संबंधी यह बिल पास किया था। इसमें विधायकों की सैलरी 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रखा था। इसके साथ विधायकों का यात्रा भत्ता भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर तीन लाख सालाना करने का प्रावधान किया।