संक्रांति पर कर्मचारियों को तोहफ़ा, रेवंत ने डीए जारी किया

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक करोड़ का बीमा कवरेज घोषित

• सेवानिवृत्ति लाभों का जल्द समाधान, सीएम का आश्वासन
• जिलों-मंडलों के युक्तिकरण पर बनेगा आयोग, जनता से भी मांगे जाएंगे सुझाव

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को सचिवालय में तेलंगाना राजपत्रित अधिकारी केंद्रीय संघ की 2026 की डायरी और कैलेंडर का विमोचन किया और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकारी कर्मचारियों और राज्य की जनता को संक्रांति की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कर्मचारी संघ के नेताओं और सरकार के साथ मिलीभगत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार और उसके कर्मचारी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि शासन केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि लगभग 10.5 लाख कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है, जो प्रशासन में समान भागीदार हैं।

वित्तीय स्थिति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार राज्य पर 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ गई थी, जबकि सरकार वर्तमान में 18 हजार करोड़ रुपये के मासिक राजस्व के मुकाबले हर महीने लगभग 22 हजार करोड़ रुपये कर्ज चुकाने में खर्च कर रही है। इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है।

संक्रांति के उपहार के रूप में श्री रेड्डी ने घोषणा की कि उन्होंने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए एक करोड़ रुपये के दुर्घटना बीमा कवरेज की योजना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मुद्दों का जल्द ही समाधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आगे घोषणा की कि सरकार जिलों और मंडलों के युक्तिकरण की जांच के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करेगी। यह आयोग राज्य का दौरा करेगा, जनता से सुझाव मांगेगा और अपनी सिफारिशें सरकार के समक्ष रखेगा। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले बजट सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दलों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी।

श्री रेड्डी ने राजपत्रित अधिकारी संघ के लिए एक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु सहायता का आश्वासन भी दिया और दोहराया कि कुशल प्रशासन और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने में हमेशा सहयोग करेगी।

कार्यक्रम में सांसद अनिल कुमार यादव, विधायक राज ठाकुर और राजपत्रित अधिकारी संघ के नेता भी मौजूद रहे।