तीन तलाक मसले पर प्रस्तावित कानून के संबंध में राज्य सरकार भी सहमत
उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुचर्चित तीन तलाक के मसले पर प्रस्तावित कानून के संबंध में सहमति देने का निर्णय लिया है;
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुचर्चित तीन तलाक के मसले पर प्रस्तावित कानून के संबंध में सहमति देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। केन्द्र ने राज्य सरकार से इस मसले पर 10 दिसम्बर तक अपना पक्ष देने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बंदरगाह के निर्माण के लिये भूमि के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राज्य के पूर्वी इलाकों के नौ जिलों के लिए सिंचाई योजना, सरयू नहर, राष्ट्रीय परियोजना तृतीय चरण के लिये 9802. 68 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मान लिया गया।
पुलिस सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी देते हुए इसी आशय के कारागार सेवा के संबंध में प्रस्ताव पर सैद्धातिंक सहमति दी गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्यमंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जेल वार्डन की भर्ती में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। नोएडा भवन नियमावती 2010 को संशोधित करने का भी निर्णय लिया गया।