सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी वाले धार्मिक रूपांतरणों को नियंत्रित करने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों को डराने, धमकाने, धोखे या उपहार और मौद्रिक लाभ का लालच देकर किए जाने वाले धोखाधड़ी वाले धार्मिक रूपांतरणों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी;
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों को डराने, धमकाने, धोखे या उपहार और मौद्रिक लाभ का लालच देकर किए जाने वाले धोखाधड़ी वाले धार्मिक रूपांतरणों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, "यह किस तरह की जनहित याचिका है? जनहित याचिका एक उपकरण बन गई है और हर कोई इस तरह की याचिकाएं लेकर आ रहा है।" इसके बाद पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका खारिज कर दी।
वकील भारती त्यागी के माध्यम से दायर याचिका में विधि आयोग को "धोखेबाज़ धार्मिक रूपांतरण" को नियंत्रित करने के लिए एक रिपोर्ट और एक विधेयक तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
यह दावा करते हुए कि "ऐसा एक भी जिला नहीं है जो 'हुक एंड क्रुक, द गाजर एंड द डंडा' द्वारा धर्म परिवर्तन से मुक्त हो," याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र "घटनाओं की सूचना मिलने पर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में विफल रहा है। पूरे देश में हर सप्ताह डराने, धमकाने, धोखे से उपहार या आर्थिक लाभ का लालच देकर और काले जादू, अंधविश्वास, चमत्कारों का उपयोग करके धर्म परिवर्तन किया जाता है।''
याचिकाकर्ता ने भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की मांग की, क्योंकि "धर्मांतरण एक प्रकार का सांस्कृतिक आतंकवाद है जो स्वदेशी लोगों और उनकी संस्कृति का शिकार होगा"।
सुप्रीम कोर्ट पहले से ही याचिकाओं के एक समूह की जांच कर रहा है जो धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने वाले विवादास्पद राज्य कानूनों को चुनौती देता है।