मध्यप्रदेश की मतदाता सूची पर निर्वाचन आयोग से सवाल
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से यह बताने को कहा कि उसने मध्यप्रदेश में मतदाता सूची का मसौदा विभिन्न राजनीतिक दलों को टेक्स्ट मोड में क्यों नहीं प्रदान किया जबकि राजस्थान में उसने ऐसा किया है;
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से यह बताने को कहा कि उसने मध्यप्रदेश में मतदाता सूची का मसौदा विभिन्न राजनीतिक दलों को टेक्स्ट मोड में क्यों नहीं प्रदान किया जबकि राजस्थान में उसने ऐसा किया है। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग से यह सवाल कांग्रेस नेता कमलनाथ और सचिन पायलट की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान किया।
कमलनाथ और सचिन पायलट ने याचिका में अदालत से संशोधित मतदाता सूची समेत कई निर्देशों की मांग की। उन्होंने कहा कि एक ही मतदाता का नाम कई बार दर्ज किया गया है।
अदालत ने कहा कि मतदाता सूची स्पष्ट होनी चाहिए। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने निर्वाचन आयोग से पूछा, "अगर आपने राजस्थान में ऐसा किया है तो फिर मध्यप्रदेश में क्यों नहीं? "
कमलनाथ मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और सचिन पायलट राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस इकाई के प्रमुख हैं।