तहरीक-ए-तालिबान के साथ समझौते के खिलाफ पाकिस्तान में बढ़ा विरोध
टीटीपी हिंसा के शिकार कट्टर आतंकवादी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के साथ पाकिस्तान की चल रही शांति वार्ता को लेकर गुस्से में हैं;
पेशावर। टीटीपी हिंसा के शिकार कट्टर आतंकवादी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के साथ पाकिस्तान की चल रही शांति वार्ता को लेकर गुस्से में हैं। 16 दिसंबर 2014 को, टीटीपी आतंकवादियों के एक समूह ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर धावा बोल दिया था, जिसमें 130 से अधिक छात्रों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में 15 शिक्षक और कर्मचारी भी मारे गए थे, जिसे पाकिस्तान के 74 साल के इतिहास में सबसे भयानक आतंकवादी अत्याचार के रूप में याद किया जाता है।
अफगान तालिबान द्वारा महीनों तक चली बातचीत के बाद इस महीने समूह द्वारा अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम की घोषणा के बाद इस्लामाबाद और टीटीपी के बीच एक समझौता अब नजर आ रहा है।
पाकिस्तानी मीडिया की रिपोटरें से संकेत मिला है कि इस्लामाबाद पहले ही सैकड़ों हिरासत में लिए गए और दोषी ठहराए गए टीटीपी सदस्यों को रिहा करने और उनके खिलाफ अदालती मामलों को वापस लेने पर सहमत हो गया है।
आरएफई/आरएल के मुताबिक, इसके अतिरिक्त, तत्कालीन संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों में तैनात हजारों पाकिस्तानी सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा (जहां टीटीपी पहली बार 2007 में छोटे तालिबान गुटों के एक छत्र संगठन के रूप में उभरा था) को वापस ले लिया जाएगा।
इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद क्षेत्र में इस्लामिक शरिया कानून लागू करने पर भी राजी हो गया है। आरएफई/आरएल ने बताया कि दोनों पक्षों ने लोकतांत्रिक सुधारों को वापस लेने और खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के विलय पर सहमति व्यक्त की है।
समझौते का विरोध बढ़ रहा है, क्योंकि टीटीपी हिंसा के शिकार इसके तर्क पर सवाल उठाया है। अन्य लोग इसे अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी से जोड़ रहे हैं, जिसे इस्लामाबाद ने लगभग दो दशकों तक विद्रोह की मेजबानी करके मदद की थी।
फिर भी वरिष्ठ अधिकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार द्वारा चुनी गई जनजातीय परिषद के साथ टीटीपी की चल रही बातचीत के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को स्वीकार्य समझौता होगा।
पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब का कहना है कि नागरिक प्रशासन और सैन्य वार्ता का समर्थन किया है।
पूर्व सीनेटर अफरासियाब खट्टक ने अफगान तालिबान के लिए पाकिस्तान के कथित समर्थन का जिक्र करते हुए आरएफई/आरएल को बताया, "अफगानिस्तान पर तालिबान को थोपने के बाद, पाकिस्तानी सुरक्षा राज्य पश्तूनों को नव-औपनिवेशिक परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर करने के लिए पूर्व कबायली क्षेत्रों को सौंपना चाहता है।"
खट्टक अफगानिस्तान की राजनीति को आकार देने और दो पड़ोसियों से घिरे पश्तून सीमावर्ती इलाकों को नियंत्रित करने की अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में इस्लामाबाद तालिबान के समर्थन को देखता है। आरएफई/आरएल ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आबादी करीब 4 करोड़ है।