नोटिस का जवाब नहीं, केन्द्र, राज्य शासन को एक-एक हजार जुर्माना

बिलासपुर !  नेशनल एवं स्टेट हाइवे पर आवास मवेशियों के घूमने और यातायात अवरोध के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में लोगों के हताहत होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर जारी नोटिस का जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट ने केन्द्र एवं राज्य सरकार पर एक-एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।
चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता एवं संजय श्याम अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर निवासी राजकुमार मिश्रा की जनहित याचिका को स्वीकार कर केन्द्र एवं राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। दोनों की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। बेंच ने जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया है।