टैरिफ क्या हैं और उनका महत्व क्या है?

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- किसानों की रक्षा के लिए बड़ी कीमत भी चुकाने को तैयार: मोदी

- भारत से आयात पर ट्रंप ने लगाया 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ, भारत ने कहा 'दुर्भाग्यपूर्ण'

- उत्तरकाशी में बचाव कार्य जारी; 190 लोगों को बचाया, अब भी कई लापता

- राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' के आरोपों पर चुनाव आयोग को घेरा

भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन: रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने गुरुवार को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत दौरे पर आएंगे. डोभाल मॉस्को की यात्रा पर हैं और दोनों देश रक्षा सहयोग को और बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं. डोभाल ने तारीखों का जिक्र नहीं किया, लेकिन इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के मुताबिक यह दौरा इस साल के अंत में होने की संभावना है. पुतिन के वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है. दिसंबर 2021 के बाद यह रूसी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत से सख्त नाराज हैं और उन्होंने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है.

राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' के आरोपों पर चुनाव आयोग को घेरा

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की मिलीभगत से 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर "धोखाधड़ी" के आरोप लगाए. महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि भारत का चुनाव आयोग और बीजेपी चुनावों को "चुराने" के लिए मिलीभगत कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में पांच महीनों में जितने मतदाता जुड़े, उतने पांच साल में नहीं जुड़े. लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन विजयी हुआ. विधानसभा चुनाव में हमें करारी हार का सामना करना पड़ा. विधानसभा चुनाव में एक करोड़ नए मतदाताओं ने वोट डाला."

राहुल गांधी ने कहा कि उनकी जांच कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर केंद्रित थी. उन्होंने कहा, "हमारे आंतरिक सर्वेक्षण में हमें बताया गया था कि हम कर्नाटक में 16 (लोकसभा) सीटें जीतेंगे, हमने नौ सीटें जीतीं. फिर हमने सात अप्रत्याशित हारों पर ध्यान केंद्रित किया. हमने एक लोकसभा सीट चुनी, और हमारी टीम ने तय किया कि हम केवल एक विधानसभा सीट पर ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. इसलिए हमने महादेवपुरा पर ध्यान केंद्रित किया."

उन्होंने आगे कहा, "बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा में कुल 6.26 लाख वोट पड़े. बीजेपी ने 32,707 के अंतर से 6,58,915 वोटों के साथ जीत हासिल की. फिर, हमने महादेवपुरा पर गौर किया, जहां कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले और भाजपा को 2,29,632. कांग्रेस ने सभी विधानसभाओं में जीत हासिल की, सिवाय इस एक सीट के. इस सीट ने उन्हें चुनाव जिताया. महादेवपुरा सीट हम 32,707 से वोटों से हार गए"

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब राहुल गांधी की प्रेस वार्ता चल रही थी तब कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कांग्रेस नेता से राज्य की मतदाता सूची की जांच की मांग करते हुए एक घोषणापत्र पेश करने को कहा.

जल्द हो सकती है ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, रूस ने दी जानकारी

क्रेमलिन ने गुरुवार को घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक शिखर सम्मेलन आने वाले दिनों में होगा. दोनों पक्ष पहले ही सैद्धांतिक रूप से बैठक के स्थान पर सहमत हो गए हैं.

यह शिखर सम्मेलन ट्रंप के यूक्रेन पर रूस के सैन्य हमले को समाप्त करने के प्रयास के बीच हो रहा है. जून 2021 में जिनेवा में जो बाइडेन और पुतिन की मुलाकात के बाद यह अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपतियों के बीच पहली बैठक होगी. मॉस्को और कीव के बीच सीधी बातचीत के तीन दौरों के बावजूद युद्धविराम की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई है, और दोनों पक्ष अपनी मांगों को लेकर बहुत दूर हैं. ट्रंप ने 6 अगस्त को कहा था कि वह बहुत जल्द पुतिन से आमने-सामने मिलने की संभावना रखते हैं.

क्रेमलिन के सहायक यूरी उशाकोव ने रूसी समाचार एजेंसियों को बताया, "अमेरिकी पक्ष के सुझाव पर, आने वाले दिनों में एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से एक समझौता हुआ है." उशाकोव ने कहा, "हम अब अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू कर रहे हैं." हालांकि क्रेमलिन ने कहा कि स्थान सैद्धांतिक रूप से तय हो गया है, लेकिन यह नहीं बताया कि शिखर सम्मेलन कहां होगा.

आगामी शिखर सम्मेलन की घोषणा अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की मॉस्को में पुतिन से मुलाकात के एक दिन बाद हुई है. उशाकोव ने बताया कि विटकॉफ ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा था, लेकिन रूस ने उस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. जेलेंस्की ने गुरुवार को पुतिन के साथ बैठक के लिए अपनी अपील, यह कहते हुए दोहराई थी कि शांति की दिशा में प्रगति करने का यही एकमात्र तरीका है.

टैरिफ क्या हैं और उनका महत्व क्या है?

टैरिफ, जिसे शुल्क भी कहा जाता है, आयातित सामानों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स है, हालांकि इसे कभी-कभी निर्यात पर भी लगाया जा सकता है. यह आमतौर पर किसी वस्तु के मूल्य का एक प्रतिशत होता है और इस बात पर आधारित होता है कि वह वस्तु कहां से आती है या वह किस प्रकार की है. आयात शुल्क का भुगतान उन कंपनियों द्वारा अमेरिकी सरकार को किया जाता है जो अपना सामान देश में लाती हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपने दर्जनों व्यापारिक साझेदारों, कुल मिलाकर लगभग 70 देशों पर विभिन्न प्रकार के टैरिफ लागू किए हैं.

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ अमेरिकी विनिर्माण को बढ़ावा देंगे और रोजगार की रक्षा करेंगे. इसका विचार यह है कि जब विदेशी सामान महंगे हो जाएंगे, तो स्थानीय स्तर पर बने उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे. सरकार को इन टैरिफ से राजस्व भी मिल सकता है. टैरिफ के मुख्य उद्देश्यों में से एक घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है, जिससे स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है. टैरिफ का उपयोग व्यापार असंतुलन को ठीक करने, मानवाधिकारों या सुरक्षा चिंताओं जैसे मुद्दों पर अन्य देशों पर दबाव डालने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है.

अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि टैरिफ के कारण अमेरिकी मुद्रास्फीति दर बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनियां अपनी बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा अमेरिकी उपभोक्ताओं पर डाल सकती हैं. उन्हें यह भी डर है कि लंबे समय में यह आर्थिक विकास को बाधित कर सकता है. अमेरिकी टैरिफ का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वे आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, उत्पादन लागत बढ़ाते हैं और व्यापारिक भागीदारों को जवाबी कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं. इसके परिणामस्वरूप कम व्यापार, धीमी आर्थिक वृद्धि और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ सकती है. संक्षेप में, टैरिफ एक जटिल उपकरण है जिसका इस्तेमाल विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जोखिम भी होते हैं जो घरेलू और वैश्विक दोनों अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं.

स्पेन के शहर में सार्वजनिक स्थानों पर मुस्लिम त्योहारों पर प्रतिबंध

दक्षिण-पूर्वी स्पेन के मर्सिया प्रांत में स्थित जुमिला शहर के स्थानीय प्राधिकरण ने मुसलमानों को ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा जैसे धार्मिक त्योहारों को मनाने के लिए सार्वजनिक सुविधाओं, जैसे नागरिक केंद्रों और जिम का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है. स्पेन में इस तरह का यह पहला प्रतिबंध है. यह प्रतिबंध रूढ़िवादी पीपुल्स पार्टी (पीपी) द्वारा लाया गया था और धुर-दक्षिणपंथी वोक्स पार्टी के विरोध न करने और वामपंथी दलों के विरोध के साथ पारित किया गया.

प्रस्ताव में कहा गया है कि नगरपालिका खेल सुविधाओं का उपयोग हमारी पहचान से अलग धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन्हें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आयोजित न किया जाए. स्थानीय वोक्स पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया, "वोक्स के कारण स्पेन के सार्वजनिक स्थानों पर इस्लामी त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का पहला उपाय पारित हो गया है. स्पेन ईसाई लोगों की भूमि है और हमेशा रहेगी."

स्पेनिश फेडरेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष मुनीर अजहरी ने अल पाइस अखबार को बताया कि यह प्रस्ताव इस्लामोफोबिक और भेदभावपूर्ण है. जुमिला शहर की आबादी लगभग 27,000 है, जिसमें से 7.5 फीसदी लोग मुख्य रूप से मुस्लिम देशों से आते हैं.

उधमपुर: गहरी खाई में गिरी CRPF जवानों की गाड़ी, तीन की मौत

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में कंडवा-बसंतगढ़ इलाके में सीआरपीएफ का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन जवानों की जान चली गई. यह हादसा गुरुवार सुबह 10:00 बजे के करीब हुआ, जब जवान बसंतगढ़ से लौट रहे थे. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वाहन सीआरपीएफ की 187 बटालियन का था. वाहन में 23 जवान सवार थे. दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 16 अन्य घायल हो गए. उन्हें एक अस्पताल ले जाया गया, जहां एक और जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई.

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना पर दुःख जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "उधमपुर के पास एक दुर्घटना में सीआरपीएफ कर्मियों की मृत्यु से दुखी हूं. हम राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

अमेरिकी टैरिफ के बावजूद जुलाई में चीन के निर्यात में 7.2% की वृद्धि

7 अगस्त को ट्रंप प्रशासन द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ का चीन पर सीधा असर नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता चल रही है और उनकी टैरिफ समय-सीमा अलग है. अमेरिका और चीन ने मई में 90 दिन का समझौता किया था. इसके तहत वॉशिंगटन ने चीन से आयातित सामानों पर टैरिफ को 145% से घटाकर 30% कर दिया था, जबकि बीजिंग ने अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ को 125% से घटाकर 10% कर दिया था.

गुरुवार को जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में चीन का कुल निर्यात पिछले साल की तुलना में 7.2% बढ़ा है. हालांकि, अमेरिकी टैरिफ के कारण अमेरिका को होने वाले निर्यात में साल-दर-साल 21.7% की गिरावट आई है. चीन ने इस नुकसान की भरपाई अन्य बाजारों में अपने निर्यात को बढ़ाकर की है. यूरोपीय संघ को होने वाले शिपमेंट में 9.2% की वृद्धि हुई, जबकि आसियान देशों को होने वाले निर्यात में 16.6% की वृद्धि दर्ज की गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका चीन के साथ एक व्यापार समझौते के करीब है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई समझौता हो जाता है, तो वह साल के अंत से पहले अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मिलेंगे.

सरकारी योजनाओं से एमके स्टालिन का नाम हटाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें तमिलनाडु सरकार की योजनाओं में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता, एआईएडीएमके सांसद सी वी शनमुगम की आलोचना करते हुए कहा कि जब अन्य राज्यों में भी ऐसी ही योजनाएं मौजूद हैं, तो उन्होंने केवल तमिलनाडु सरकार और उसके मुख्यमंत्री को क्यों निशाना बनाया.

लाइव लॉ की खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जब ऐसी योजनाएं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम पर शुरू की जाती हैं, तो हम याचिकाकर्ता की केवल एक राजनीतिक पार्टी और एक राजनीतिक नेता को चुनने की उत्सुकता की सराहना नहीं करते हैं." सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता सांसद पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि राज्य के पास जमा की जाए और इसका उपयोग वंचितों के लिए बनाई गई योजनाओं के लाभ के लिए किया जाए.

मद्रास हाई कोर्ट ने 31 जुलाई को यह आदेश पारित किया था, जिसमें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में पूर्व मुख्यमंत्रियों या जीवित राजनीतिक शख्सियतों के नाम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. इस आदेश में किसी भी जीवित व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्रियों या वैचारिक नेताओं की तस्वीरों, और सत्तारूढ़ डीएमके सहित राजनीतिक दलों के पार्टी प्रतीकों, प्रतीक चिह्नों या झंडों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को राजनीतिक लड़ाइयों से बाहर रखा जाना चाहिए. कोर्ट ने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग में एक आवेदन जमा करने के तीन दिनों के भीतर ही हाई कोर्ट का रुख कर लिया था, जिसे कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया.

जुलाई 2025 धरती का तीसरा 'सबसे गर्म' महीना रहा

इस साल का जुलाई का महीना, रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से दुनिया भर में तीसरा सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है. जलवायु विशेषज्ञों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. जुलाई में दुनिया का औसत सतह वायु तापमान 16.68 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 1991-2020 के औसत से 0.45 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था.

रिकॉर्ड तोड़ तापमान का सिलसिला जुलाई में रुक गया. यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के निदेशक कार्लो बोन्टेंपो ने रॉयटर्स से कहा, "रिकॉर्ड पर सबसे गर्म जुलाई के दो साल बाद, वैश्विक तापमान के रिकॉर्ड का हाल का सिलसिला खत्म हो गया है." उन्होंने आगे कहा, "लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन रुक गया है. हम एक गर्म होती दुनिया के प्रभावों को देखना जारी रखे हुए हैं."

भले ही इस जुलाई का तापमान जुलाई 2023 के सबसे गर्म महीने और जुलाई 2024 के दूसरे सबसे गर्म महीने जितना अधिक नहीं था, फिर भी यह 1850-1900 के पूर्व-औद्योगिक काल के औसत से 1.25 डिग्री सेल्सियस ऊपर था. बोन्टेंपो ने कहा, "हमने जुलाई में अत्यधिक गर्मी और विनाशकारी बाढ़ जैसी घटनाओं में एक गर्म होती दुनिया के प्रभाव को देखना जारी रखा."

आयरलैंड में 6 साल की बच्ची से कहा, "भारत वापस चले जाओ"

आयरलैंड के वॉटफोर्ड शहर में 6 साल की भारतीय मूल की बच्ची पर नस्लीय हमला हुआ है. यह हमला किशोरों के एक समूह ने किया. इस समूह ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर साइकिल से हमला किया और बच्ची के चेहरे पर मुक्के मारे. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 14 साल के बच्चों के समूह ने बच्ची को 'गंदी' कहते हुआ कहा कि "भारत वापस चले जाओ". बच्ची की मां 8 साल से आयरलैंड में रह रही है और पेशे से एक नर्स है. अनुपा अच्युतन ने आयरिश मिरर को बताया कि गिरोह ने उनकी बेटी के चेहरे पर मुक्के मारे, उसके प्राइवेट पार्ट पर साइकिल से हमला किया, उसकी गर्दन पर घूंसे मारे और उसके बाल भी खींचे.

अच्युतन अपने पति के साथ आठ साल से आयरलैंड में रह रही हैं और हाल ही में उन्हें आयरिश नागरिकता मिली है. उनके बच्चों का जन्म भी यहीं हुआ था. परिवार जनवरी में आयरलैंड के अपने नए घर में रहने आया था, और सोमवार की घटना तक सब कुछ ठीक चल रहा था.

बच्ची की मां ने घटना की शिकायत आयरिश पुलिस से की है. लेकिन उन्होंने किसी सजा की मांग नहीं की है. उन्होंने कहा कि इन बच्चों को सजा देने के बजाय उनकी काउंसलिंग की जाए. उन्हें समझाया जाए कि इस तरह का बर्ताव करना किसी के साथ भी गलत है.

ट्रंप टैरिफ: भारतीय निर्यातकों ने कहा 50% शुल्क गंभीर झटका

भारतीय निर्यातकों ने चेतावनी दी है कि अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ से कारोबार को गंभीर झटका लगेगा. अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है. ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ का असर गुरूवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी नजर आया. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर खुले. भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की निंदा करते हुए इस कदम को "दुर्भाग्यपूर्ण, अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत" बताया था.

भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष एससी रल्हन ने कहा, "यह कदम भारतीय निर्यात के लिए एक गंभीर झटका है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में हमारे लगभग 55 फीसदी सामान सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. कुल 50 प्रतिशत जवाबी शुल्क प्रभावी रूप से कीमत को बहुत बढ़ा देगा."

रल्हन ने कहा, "कई निर्यात ऑर्डर पहले ही रोक दिए गए हैं, क्योंकि खरीदार सोर्सिंग संबंधी निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं."

कैपिटल इकोनॉमिक्स के शिलान शाह ने एक नोट में कहा, "अगर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर घोषित अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लागू रहता है, तो उभरते मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में भारत का आकर्षण काफी कम हो जाएगा."

जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य करने की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें कैश कांड में कदाचार का दोषी पाया गया था. जस्टिस वर्मा ने जांच समिति की रिपोर्ट और तत्कालीन सीजेआई द्वारा उन्हें पद से हटाने की सिफारिश को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी कि जांच समिति ने तय प्रक्रिया का पालन किया.

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था और इस पर बेंच ने आज फैसला सुनाया. बेंच ने कहा कि जस्टिस वर्मा का आचरण विश्वास पैदा नहीं करता और इसलिए उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता.

इसी साल 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास के बाहरी हिस्से में आग लग गई थी और आग बुझाने के दौरान दिल्ली फायर ब्रिगेड को भारी मात्रा में जले हुए नोट मिले थे.

ट्रंप के टैरिफ: 7 अगस्त से किन देशों पर कितना शुल्क

पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के नए आदेश के बाद दुनिया के 67 से ज्यादा देशों पर 7 अगस्त से नए टैरिफ लागू हो गए हैं. इनमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं, जिनके साथ अमेरिका का बड़ा व्यापार है या जिनके साथ व्यापार घटा है. ट्रंप ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ की झड़ी लगाई है.

अलग-अलग देशों के लिए टैरिफ दरें

इस नए समझौते के तहत, अलग-अलग देशों के लिए टैरिफ दरें उनके व्यापार संबंधों के आधार पर तय की गई हैं. यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार, जो वॉशिंगटन के साथ व्यापार बातचीत में लगे हुए हैं, उन्हें 15% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा. फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों, जिन्होंने अमेरिका के साथ अस्थायी व्यापार समझौते किए हैं, पर 19% से 20% तक का टैरिफ लगाया जाएगा.

छोटे देशों को भी भारी शुल्क का सामना करना पड़ रहा है. सीरिया पर सबसे ज्यादा 41% टैरिफ लगाया गया है, जबकि म्यांमार और लाओस पर 40% और इराक पर 35% का शुल्क है. स्विट्जरलैंड जैसा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भी 39% के भारी टैरिफ के दायरे में है.

भारत, ब्राजील और कनाडा

भारत को भी इस समझौते के तहत भारी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है. रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप की नाराजगी के बाद, भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया गया है. इसी तरह, ब्राजील पर भी 50% का टैरिफ है, जबकि कनाडा पर 35% का शुल्क लगाया गया है. यह नया टैरिफ समझौता दुनिया भर के देशों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है.

उत्तरकाशी में बचाव कार्य जारी; 190 लोगों को बचाया, अब भी कई लापता

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद भारतीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन बल गुरुवार को भी बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं. उत्तरकाशी के पास फंसे लोगों को मातली हेलीपैड पर लाया गया. बुधवार को उत्तराखंड के धराली कस्बे से लगभग 190 लोगों को बचाया गया. बचाव दल ने घटनास्थल से दो शव भी बरामद किए.

उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य तेज होने के साथ, अधिकारियों ने गंगोत्री धाम से फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने को प्राथमिकता दी है. महाराष्ट्र के जलगांव के कलेक्टर आयुष प्रसाद के अनुसार, "उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद जलगांव जिले के 16 लोगों का अभी भी पता नहीं चल पाया है."

अधिकारियों ने गंगोत्री धाम से फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने को प्राथमिकता दी है. गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने गुरुवार को समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि हर्षिल से हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू हो गई हैं और प्रभावित क्षेत्र से कई लोगों को हवाई मार्ग से निकाला गया है.

भारत से आयात पर ट्रंप ने लगाया 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ, भारत ने कहा 'दुर्भाग्यपूर्ण'

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने सहयोगी देश पर लगाया गया टैरिफ 50% हो जाएगा. ये अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा. व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह शुल्क विशेष रूप से रूस से भारत के तेल खरीदने के कारण लगाया गया है और प्रशासन अन्य देशों के खिलाफ भी ऐसे मामलों में अतिरिक्त आयात शुल्क लगा सकता है.

ट्रंप ने पिछले सप्ताह ही भारत पर 25 फीसदी शुल्क लगाने की घोषणा की थी. उन्होंने इस शुल्क के लागू होने से चंद घंटे पहले अतिरिक्त शुल्क लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी होगा जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद लागू होगा. ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत सरकार इस समय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूस से तेल आयात कर रहा है. इसलिए लागू कानून के मुताबिक अमेरिका के सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित भारतीय वस्तुओं पर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा."

भारत ने क्या कहा

भारत ने ट्रंप के नए टैरिफ को बेहद "दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए कहा है कि वह "अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा," नई दिल्ली ने कहा कि यह "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" है कि अमेरिका "भारत पर उन कदमों के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं.