उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से हुआ भारी नुकसान
भारत, दुनिया, खेल और विज्ञान की सारी बड़ी खबरें, एक साथ और तुरंत. हम यह पेज लगातार अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको दिनभर की खबरें एक साथ एक जगह मिल जाएं;
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- रूस से तेल खरीदने की चेतावनी पर भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ को दिया जवाब
- प्रियंका गांधी बोलीं, जज तय नहीं करते कि सच्चा भारतीय कौन है
- 14वीं बार जेल से बाहर आया बलात्कार का दोषी गुरमीत राम रहीम
- जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से हुआ भारी नुकसान
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार दोपहर बादल फट गया. इसके बाद तेज बहाव के साथ आए मलबा-युक्त पानी ने आबादी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई घरों को तबाह होते हुए देखा जा सकता है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हादसे में चार से पांच लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हो गए हैं.
स्थिति का आकलन करने और बचाव कार्य शुरू करने के लिए भारतीय सेना की टीमें आपदास्थल पर पहुंच चुकी हैं. सेना की सेंट्रल कमांड ने एक्स पर कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और राहत कार्य शुरू होने के बाद उस बारे में भी लगातार जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा, आईटीबीपी, एनडीआरफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच रही हैं. सेना द्वारा साझा किए गए वीडियो में पूरा क्षेत्र मलबे में डूबा हुआ दिख रहा है.
गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, “दिन में डेढ़ बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि उत्तरकाशी में हर्षिल से तीन किलोमीटर आगे एक सप्तताल (सात ताल) हैं, जहां से क्षीरगंगा निकलती हैं. वहां पर काफी बड़ी मात्रा में मलबे के साथ तेज पानी का बहाव आया, जिसने बाजार क्षेत्र को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया.” उन्होंने आगे कहा कि मौतों के बारे में अभी कुछ बता पाना संभव नहीं है.
क्या है अमेरिका जाने के लिए लगने वाला 15,000 डॉलर का बॉन्ड
कुछ पर्यटकों को जल्द ही अमेरिका जाने के लिए 15,000 डॉलर (लगभग 13 लाख रुपये) तक का बॉन्ड जमा कराना पड़ सकता है. एक सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नया पायलट कार्यक्रम दो हफ्ते में शुरू हो जाएगा. अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा प्रस्तावित इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों की संख्या को नियंत्रित करना है जो अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रुक जाते हैं.
यह कार्यक्रम 20 अगस्त से प्रभावी होगा और लगभग एक साल तक चलेगा. यह बी-1 या बी-2 गैर-अप्रवासी वीजा पर लागू होगा और जिन लोगों से बॉन्ड जमा करने के लिए कहा जाएगा, उन्हें पूर्व-चयनित हवाई अड्डों से ही अमेरिका में प्रवेश और प्रस्थान करना होगा. विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "यह पायलट कार्यक्रम अमेरिकी अप्रवासन कानूनों को लागू करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है."
नोटिफिकेशन के अनुसार, अधिकारियों के पास वीजा आवेदकों के लिए तीन बॉन्ड विकल्प होंगे: 5,000 डॉलर, 10,000 डॉलर या 15,000 डॉलर. हालांकि, उनसे आमतौर पर कम से कम 10,000 डॉलर का बॉन्ड लेने की उम्मीद की जाती है.
गड़बड़ियों के बावजूद रद्द नहीं होगी एसएससी परीक्षा, चेयरमैन ने दी जानकारी
बीते 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच आयोजित एसएससी (SSC) परीक्षा में हुई तमाम गड़बड़ियों के बावजूद चरण-13 की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी. आयोग के चेयरमैन एस गोपालकृष्णन ने न्यूज एजेंसी एएनआई को यह जानकारी दी. गोपालकृष्णन ने सोमवार को यह स्पष्ट किया कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी. हालांकि, उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ी से जिन उम्मीदवारों को उचित मौका नहीं मिल पाया, उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जा सकती है.
चरण-13 की परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच भारत के 142 शहरों के 194 केंद्रों में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग पांच लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था. इस दौरान अचानक परीक्षा रद्द होने, सॉफ्टवेयर क्रैश होने, बायोमैट्रिक सत्यापन फेल होने और गलत केंद्रों के आवंटन जैसी कई समस्याएं सामने आई थीं. इन गड़बड़ियों के कारण दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली.'
जर्मनी: चिड़ियाघर में बंदरों को मारकर बाघों और शेरों को खिलाया गया
जर्मनी के नूरेमबर्ग चिड़ियाघर में बबून प्रजाति के बंदरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कई बंदरों को मारकर उन्हें बाघों और शेरों को खिला दिया गया. लोगों के व्यापक विरोध के बावजूद ऐसा किया गया. पशु अधिकार समूहों ने पशु कल्याण और मारने के तरीकों को लेकर शिकायतें दर्ज की हैं क्योंकि यह पता चला है कि कई बंदरों का सिर काट दिया गया था और कुछ के हाथ और पैर भी हटा दिए गए थे.
चिड़ियाघर के उप निदेशक ने डीपीए समाचार एजेंसी को बताया कि मारे गए जानवरों की खोपड़ी और दिमाग को वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अलग किया गया था. चिड़ियाघर ने बताया कि चार बंदरों के कंकाल को संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है. दो बंदर बेहोश करने के दौरान मर गए और उन्हें खिलाने के बजाय पैथोलॉजी के लिए भेजा गया.
चिड़ियाघर ने कहा था कि बंदरों को इसलिए मारा गया क्योंकि बाड़े में भीड़ बढ़ रही थी और मादाओं के लिए गर्भनिरोधक उपाय भी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाए थे. पिछले हफ्ते एक बयान में, चिड़ियाघर ने इस कदम के भावनात्मक प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहा था कि वह समझते हैं कि कई लोग नाराज हैं लेकिन चिड़ियाघर ने कहा था कि समूह में 40 से ज्यादा बंदर हो गए थे, जो बाड़े की 25 वयस्क बंदरों की क्षमता से काफी ज्यादा थे.
टेस्ला के सीईओ बने रहेंगे इलॉन मस्क, कंपनी ने दिए 29 अरब डॉलर
इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क को सीईओ के पद पर बने रहने के लिए शेयर के रूप में लगभग 29 अरब डॉलर दिए हैं. टेस्ला ने इस सौदे को एक 'अंतरिम अवॉर्ड' और 'सद्भावना' भुगतान बताया है, जो मस्क के 2018 के 50 अरब डॉलर से ज्यादा के वेतन पैकेज को सम्मानित करने के लिए है, जिसे पिछले साल डेलावेयर की एक अदालत ने रद्द कर दिया था.
डेलावेयर की एक अदालत ने अपने पहले के आदेश को बरकरार रखते हुए मस्क के अरबों डॉलर के वेतन पैकेज को रद्द करने के लिए कहा था. न्यायाधीश का तर्क था कि मस्क ने उन निदेशकों के साथ दिखावटी बातचीत में वेतन पैकेज तैयार किया था जो स्वतंत्र नहीं थे. यह फैसला एक टेस्ला शेयरधारक द्वारा दायर किए गए मुकदमे का हिस्सा था.
जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन
जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार, 5 अगस्त को निधन हो गया. उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी पुष्टि की गई है. उनके अकाउंट पर मंगलवार दोपहर एक बजकर 22 मिनट पर पोस्ट किया गया कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल सिंह मलिक नहीं रहे. सत्यपाल मलिक जम्मू-कश्मीर के अलावा बिहार, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रहे थे.
इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, सत्यपाल मलिक नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे. वे लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे. मंगलवार दोपहर करीब एक बजे उन्होंने 79 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. पहले की गई पोस्टों में पूर्व राज्यपाल ने बताया था कि वे किडनी की समस्या से पीड़ित थे, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ा था.
14वीं बार जेल से बाहर आया बलात्कार का दोषी गुरमीत राम रहीम
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई है. इस दौरान वह अपने सिरसा स्थित आश्रम में रहेगा. राम रहीम को अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था. विशेष सीबीआई अदालत ने साल 2017 में उसे 20 साल की सजा सुनाई थी. तब से अब तक राम रहीम 14 बार जेल से बाहर आ चुका है.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राम रहीम को पहली बार 2020 में एक दिन की पैरोल मिली थी. 2021 में उसे 12 घंटे की पैरोल मिली. साल 2022 में उसे 21 दिन की फरलो और 30 दिन की पैरोल मिली थी. 2023 में वह दो बार फरलो और एक बार 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया. 2024 में उसे 50 दिन की फरलो और 20 दिन की पैरोल दी गई. इस साल वह तीसरी बार जेल से बाहर आया है. इससे पहले अप्रैल में उसे 21 दिन की फरलो और जनवरी में 30 दिन की पैरोल दी गई थी.
राम रहीम के इस तरह जेल से बाहर आने की आलोचना भी होती रही है. कई राजनीतिक और नागरिक समूह आरोप लगाते हैं कि अनुयायियों की बड़ी संख्या होने के चलते राम रहीम को जेल से बाहर आने की अनुमति दी जाती है. वहीं, राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना का कहना है कि इसमें कोई असाधारण बात नहीं है, हर साल 21 दिन की फरलो और 70 दिन की पैरोल पाना हर कैदी का कानूनी हक है.
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को घर में नजरबंद करने का आदेश
ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को घर में नजरबंद करने का आदेश दिया. बोल्सोनारो पर 2022 के चुनाव में लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से हारने के बाद तख्तापलट का प्रयास करने का आरोप है और उन पर मुकदमा चल रहा है.
यह आदेश जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरेस ने जारी किया. अदालत के अनुसार, बोल्सोनारो ने जुलाई में उन पर लगाए गए एहतियाती उपायों का उल्लंघन किया. इन उपायों में इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर पहनना और कर्फ्यू का पालन करना शामिल था. उन्हें सोशल मीडिया का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि उन पर ऑनलाइन साझा किए गए भाषणों से मुकदमे को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने बोल्सोनारो को घर में नजरबंद करने के आदेश की निंदा की है. उन्होंने ब्राजील की सरकार पर सरकारी संस्थाओं का उपयोग कर विपक्ष को चुप कराने और लोकतंत्र को धमकी देने का आरोप लगाया है.
प्रियंका गांधी बोलीं, जज तय नहीं करते कि सच्चा भारतीय कौन है
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सेना और चीन से जुड़े हुए कुछ पुराने बयानों पर नाराजगी जताई थी. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने उन बयानों को लेकर कहा था कि “कोई सच्चा भारतीय यह बात नहीं कहेगा.” बीजेपी नेताओं ने कोर्ट की इस टिप्पणी के जरिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा था.
वायनाड से सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कोर्ट की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी. प्रियंका ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, वे यह फैसला नहीं करते कि सच्चा भारतीय कौन है. यह विपक्ष के नेता का कर्तव्य है कि वह सरकार को चुनौती देने के लिए सवाल पूछे. मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा, वह उनका बहुत सम्मान करता है.”
एनडीए की संसदीय दल की बैठक में किया गया पीएम मोदी का सम्मान
बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया. इस दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को हार पहनाया.
एएनआई के मुताबिक, बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया. इस प्रस्ताव में सशस्त्र बलों के साहस और प्रतिबद्धता को सलाम किया गया. साथ ही पीएम मोदी द्वारा प्रदर्शित किए गए “असाधारण नेतृत्व” की भी सराहना की गई. प्रस्ताव में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न देशों में भेजने के फैसले की भी तारीफ की गई.
रूसी तेल के मुद्दे पर भारत ने अमेरिका और ईयू को दिया कड़ा जवाब
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के भारतीय सामानों पर उच्च टैरिफ लगाने की धमकी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए भारत ने इस पर जवाब दिया है. रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को भारत ने 'अन्यायपूर्ण और अनुचित' बताया है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है.
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि रूस से रियायती कच्चा तेल खरीदना राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा का मामला है. उन्होंने कहा कि भारत, किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह, अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने और अपने नागरिकों के लिए सस्ती कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी प्रयास करेगा.
जायसवाल ने यह भी कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद तेल की पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी, इसलिए भारत ने रूसी तेल का आयात करना शुरू किया. उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय संघ पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे खुद विभिन्न वस्तुओं और उत्पादों में रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं. उन्होंने विशेष रूप से उर्वरक, रसायन, लोहा, इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण जैसे सामानों का उल्लेख किया.