मप्र : नर्मदा संरक्षण समिति बनाएगी कांग्रेस

भोपाल। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश के लिए आज जारी किए अपने 'वचन पत्र' में नर्मदा संरक्षण समिति बनाने और व्यापमं को बंद कर शासकीय सेवाओं में चयन की पारदर्शी व्यवस्था बनाने का वायदा किया है।

पार्टी ने आज विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना वचन पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में शासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निकायों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन होगा। सभी विभागों में गैर-राजपत्रित तृतीय श्रेणी के पद संभागीय संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी के पद जिला संवर्ग में मानते हुए उनकी भर्ती जिला स्तर पर की जायेगी।

कांग्रेस ने वर्ष 2008 से 2018 तक आयोजित व्यापमं, पीएमटी, डीमेट एवं अन्य परीक्षाओं से प्रभावित प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों द्वारा जमा शुल्क वापस करने की भी बात कही है। पार्टी ने शासकीय सेवाओं में प्रदेश के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने का भी जिक्र किया है।

पार्टी ने नर्मदा नदी संरक्षण के लिए कई प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा है कि नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक को संरक्षित कर नर्मदा के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पार्टी ने नर्मदा संरक्षण समिति बनाने और उसे अनुदान देने की भी बात कही है।

कांग्रेस ने वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले निवेशक सम्मेलनों को 'दिखावटी एवं परिणामहीन' व्यवस्था बताते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश के सफल उद्योगपतियों को ब्रांड एंबेसडर बनाकर उनके माध्यम से नये निवेशकों से संवाद स्थापित किया जाएगा। पार्टी ने इंदौर, ग्वालियर तथा जबलपुर में ट्रांसपोर्ट हब बनाने का भी वायदा किया है।

पार्टी ने अपने वचन पत्र में बिजली और सड़क व्यवस्था के लिए भी कई बिंदु शामिल किए हैं। कांग्रेस ने बिजली सस्ती करने, किसानों के बिजली बिल माफ करने और सड़कों के लिए समयसीमा में काम पूरा करने की जवाबदेही सुनिश्चित करने का वचन दिया है। 

कांग्रेस ने मध्यप्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में हर जिले की मेरिट के आला 10 विद्यार्थियों को लैपटॉप और 12वीं परीक्षा के जिलेवार आला विद्यार्थियों को दुपहिया वाहन देने की भी घोषणा की है। 

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