कोल ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया के खिलाफ झारखंड सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
कोयला ब्लॉकों के वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी;
नयी दिल्ली । कोयला ब्लॉकों के वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है।
झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
वकील तपेश कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कहा है कि क्या यह जरूरी नहीं था कि पहले से बंद पड़े उद्योग-धंधों की जरूरतों का आकलन कर लिया जाता।
याचिका में कहा गया है कि राज्य में हमेशा खनन एक ज्वलंत विषय रहा है। इसे लेकर अब नयी प्रक्रिया अपनायी जा रही है। उसमें फिर पुरानी व्यवस्था में जाने की आशंका है, जिससे देश बाहर आया था।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि नीलामी प्रक्रिया को कानूनी तौर पर वैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि खनिज कानून संशोधन कानून, 2020 गत 14 मई को समाप्त हो गया, जिसके बाद कानूनी रिक्तता आ गयी है।