इस्लामाबाद/तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया संघर्ष के बाद हुए सीजफायर ने कूटनीतिक गतिविधियों को एक बार फिर गति दे दी है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और संभावित समझौते की दिशा में नए प्रयास शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में खबर है कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताहांत पाकिस्तान पहुंच सकते हैं, जहां इस्लामाबाद में अहम वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने अभी तक इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में संभावित वार्ता आयोजित की जा सकती है। यदि यह बैठक होती है, तो यह दोनों देशों के बीच चल रहे गतिरोध को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कई देश सक्रिय रूप से मध्यस्थता कर रहे हैं। तुर्की में आयोजित अंताल्या कूटनीति मंच (Antalya Diplomacy Forum) के दौरान भी इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। इस मंच पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस बैठक में क्षेत्रीय स्थिरता, शांति प्रयासों और अमेरिका-ईरान विवाद के समाधान पर विचार-विमर्श किया गया।

कतर के अमीरी दीवान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमीर और तुर्किये के राष्ट्रपति ने इस दिशा में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रयासों को समर्थन दिया। इससे साफ है कि पाकिस्तान को इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की तेहरान यात्रा भी कूटनीतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरी है। 16 अप्रैल को मुनीर ने ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता को दोबारा शुरू करने की कोशिशें तेज हो रही हैं।

जनरल मुनीर का यह दौरा केवल औपचारिक नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे संभावित वार्ता के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले, वे तेहरान पहुंचने पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से भी मिले थे। पाकिस्तानी अधिकारियों को उम्मीद है कि आगामी दौर की बातचीत में खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई ठोस प्रगति हो सकती है। हालांकि, इससे पहले हुए प्रयास उतने सफल नहीं रहे थे। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम शांति वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 39 दिनों से चल रहे तनाव को खत्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन यह वार्ता किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी थी।

इसके बावजूद, उस बैठक का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद यह पहली बार था जब अमेरिका और ईरान के बीच इतनी उच्च स्तर की आमने-सामने बातचीत हुई थी। पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई इस वार्ता ने दोनों देशों के बीच संवाद की एक नई शुरुआत का संकेत जरूर दिया। इसी दौरान क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच 10 दिनों के युद्धविराम की घोषणा की है। इसे व्यापक क्षेत्रीय तनाव कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

यह युद्धविराम इजराइल और लेबनान की सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बीच हुआ है, जहां हाल के दिनों में इजराइली सेना और हिजबुल्लाह के बीच कई झड़पें हुई थीं। ये झड़पें अमेरिका-ईरान संघर्ष के बाद और तेज हो गई थीं, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बन गया था। ट्रंप ने बताया कि इस युद्धविराम के लिए उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की थी। दोनों नेताओं ने अस्थायी रूप से शत्रुता खत्म करने और व्यापक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका-ईरान वार्ता इस बार सफल होती है, तो इसका सकारात्मक असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ सकता है। इससे न केवल सैन्य तनाव कम होगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और अर्थव्यवस्था को भी राहत मिल सकती है। फिलहाल, दुनिया की नजरें इस संभावित इस्लामाबाद वार्ता पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस बार दोनों देश अपने मतभेदों को कम करने में सफल होते हैं या फिर कूटनीतिक प्रयास एक बार फिर अधूरे रह जाते हैं। मौजूदा हालात में हर छोटी प्रगति भी क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।