भारत और कोरिया के बीच निर्यात रिण के लिए करार को मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में ढांचागत विकास में वित्तीय मदद के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के आयात - निर्यात बैंकों के बीच 9 अरब अमेरिकी डालर के प्रस्तावित निर्यात रिण समझौते को मंजूरी दे दी है

Update: 2017-06-07 16:19 GMT

नयी दिल्ली।  केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में ढांचागत विकास में वित्तीय मदद के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के आयात - निर्यात बैंकों के बीच 9 अरब अमेरिकी डालर के प्रस्तावित निर्यात रिण समझौते को मंजूरी दे दी है। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।  दोनों देशों के एक्जिम बैंकों के बीच इस आशय के आमसहमति पत्र पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की सोल यात्रा के दौरान 14 -15 जून को हस्ताक्षर होने की संभावना है। जेटली आर्थिक मामलों के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता के लिए जून सोल जा रहे हैं। 

सरकार का मानना है कि इस समझौते से एक ओर जहां देश के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं दूसरी और दक्षिण कोरिया के साथ राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। निर्यात रिण का इस्तेमाल भारत में स्मार्ट सिटी योजना,रेलवे,बिजली उत्पादन और पारेषण जैसे प्राथमिक क्षेत्रों के साथ ही दोनों देशों के बीच वस्तु ओर सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाने में किया जा सकेगा। 

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