7वें दौर की बैठक में सरकार ने दिया समिति के गठन का प्रस्ताव

नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को आंदोलनरत किसानों की मांगों को लेकर एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा और कहा कि इस मसले के हल के लिए बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा।

सूत्रों के अनुसार सरकार ने किसान नेताओं से छठे दौर की बातचीत में कहा कि किसानों की मांगों के बारे में ‘बीच का रास्ता’ निकालना पड़ेगा और एक समिति तीन कृषि सुधार कानूनों के बारे में उनकी मांग पर विचार करने के लिए गठित की जायेगी। सरकार की ओर से हालांकि इस बारे में अभी कोई बयान नहीं आया।

सरकार ने इससे पहले इस माह की शुरुआत में एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा था जिसे किसानों ने ठुकरा दिया था।

इस बैठक के शुरू होने से पहले हालांकि किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात पर अड़े रहते हुए कहा कि इससे कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं है।
बैठक से पहले केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेन्द्र तोमर ने किसानों के साथ गुरुद्वारे से लाया गया लंगर खाया।