स्वास्थ्य एवं शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता : गहलोत
राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार आमजन को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है;
जयपुर। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार आमजन को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
श्री गहलोत शनिवार को जयपुर में सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के प्लेटिनम जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसी से गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन का विकास होता है। राजस्थान में 22 हजार करोड़ रूपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किए जा रहे हैं जोकि बजट का 7.4 प्रतिशत है जबकि अन्य राज्यों में औसतन छह प्रतिशत बजट स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है। यह राज्य सरकार की मंशा को दर्शाता है। राज्य सरकार हर जिले में मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज बनाने का कार्य कर रही है। हाल में राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालौर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एक हजार करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि नए उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के खुलने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतरीन नेटवर्क तैयार हुआ है। इससे अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है। साथ ही, भारत सरकार के मानकों में भी राजस्थान पहले स्थान पर पहुंचा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 में शुरू हुआ सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज 75 वर्ष में चिकित्सा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्थान बनकर उभरा है। राज्य सरकार एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नए विभाग खोलने तथा आवश्यक उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्लेटिनम जयंती के उपलक्ष्य में कॉलेज के शुरूआती बैच के एलूमिनाइ भी उपस्थित हैं तथा कॉलेज के 75 साल की शानदार उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहे हैं। यह उनके कॉलेज से जुड़ाव को दर्शाता है।
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा राशि बढ़ाकर 25 लाख रूपए कर दी गई है। अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगें इलाज राज्य में निःशुल्क कर दिए गए हैं।
आमजन को राज्य से बाहर इलाज करवाने पर भी चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी तरह की जांचे और दवाईयां निःशुल्क कर दी गई है।
सरकारी अस्पतालों में आईपीडी एवं ओपीडी सेवाएं निःशुल्क है। राज्य सरकार की नीतियों से लोगों को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है।