'पद्मावत' पर सरकार कानूनी पक्ष देखने के बाद फैसला करेगी: नंदकुमार सिंह चौहान

भोपाल। उच्च्तम न्यायालय द्वारा आज संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' को सभी प्रदेशों में प्रदर्शित करने के आदेश देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि सरकार इस संबंध में कानूनी पक्ष देखने के बाद फैसला करेगी।

मध्यप्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां की सरकार ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में भी इस पर प्रतिबंध लगा था।

न्यायालय का फैसला सामने आने के बाद  चौहान ने यहां संवाददताओं से कहा कि फैसले का कानूनी पक्ष देखने के बाद सरकार इस बारे में फैसला करेगी। वहीं फिल्म का अब तक देश भर में विरोध कर रही करणी सेना अब भी अपने फैसले पर कायम है।

करणी सेना की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष रतलाम जिला निवासी जीवन सिंह ने दूरभाष पर यूनीवार्ता से कहा - करणी सेना यह आदेश नहीं मानेगी। हमारी ओर से फिल्म पर लगाया प्रतिबंध अब भी यथावत है। कानून चाहे इसके लिए हमें दंडित करे। करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी ने 25 जनवरी को कर्फ्यू लगाने की जो चेतावनी दी है, उसे प्रदेश में भी लागू किया जाएगा।
समाज से अनुरोध है कि मां पद्मिनी के सम्मान में करणी सेना का सहयोग करे।

दूसरी अोर कांग्रेस ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि राज्य सरकारों ने गुजरात चुनाव के पहले अपनी 'वफादारी' का सबूत देने के लिए फिल्म पर प्रतिबंध लगाया था।

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता जे पी धनोपिया ने कहा कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाना गुजरात चुनावों को देखते हुए किया गया एक राजनीतिक फैसला था। प्रदेश सरकारें अपने आलाकमान को अपनी वफादारी दिखा कर वोट बटाेरना चाहतीं थीं। उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम है, जिस पर अब चर्चा की कोई जरुरत नहीं।

'पद्मावती' फिल्म पर मचे बवाल के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की थी।
फिल्म का नाम बदल कर 'पद्मावत' किए जाने के बाद भी फिल्म पर से प्रदेश में प्रतिबंध नहीं हटाया गया था।

प्रदेश के रतलाम जिले में पिछले दिनों एक स्कूल के वार्षिकोत्सव में फिल्म का घूमर गाना बजाए जाने पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की थी।

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