छोटे उद्योगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार

नयी दिल्ली| केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने छोटे उद्योगों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आज कहा कि कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए भुगतान और शिकायत निवारण प्रक्रिया को डिजीटल बनाया जा रहा है।

श्री मिश्र ने यहां राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्याेग बोर्ड की 15 वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि छाेटे उद्योगों में रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर है और इसमें रोजगार तथा विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इस अवसर पर केंद्रीय विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सुविधा परिषद के एक ‘पोर्टल’ और एक मोबाइल एप्प ‘माईएमएसएमई’ का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह, और हरिभाई परथी भाई चौधरी भी मौजूद थे।

श्री मिश्र ने कहा कि इस पोर्टल से भुगतान से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा और लंबित भुगतानों की निगरानी करने में मदद मिलेगी। यह छोटे उद्योगों की समस्याओं की प्रक्रिया को डिजीटल बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। कारोबारी अपनी शिकायतों और समस्याओं की जानकारी ई मेल अौर एसमएस के जरिए दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर राज्य लंबित भुगतान से संबंधित शिकायतों और मामलों की जानकारी दे चुके हैं। मार्च 2017 तक 1660 करोड़ रुपए के 3690 मामलों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है।