एक जिला एक उत्पाद के तहत यमुना में चलेगी पहली इकाई

ग्रेटर नोएडा।  प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद को प्रदेश में सबसे पहले यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास लागू करने जा रहा है। गौतमबुद्धनगर जिले को वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट के तहत गारमेंट्स इंडस्ट्रीज को चिन्हित किया गया है। गारमेंट्स के तहत यमुना शहर में टेक्सटाइल हब विकसित किया जा रहा है। 

प्रदेश का यह सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब होगा। जहां पर 155 एकड़ में एक साथ 82 टेक्सटाइल इकाईयां स्थापित हो रही है। कंपनियों ने इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन कर दिया है। कंपनियों को प्रदेश ने भूखंड का दस फीसदी राशि 35 करोड़ रुपए जमा करने के लिए पत्र जारी कर दिया है।

टेक्सटाइल हब का प्रस्ताव सात मई को होने वाले बोर्ड बैठक में रखा जा रहा है। माना जा रहा है कि टेक्सटाइल कंपनियों का शिलान्यास जुलाई में शुरू हो जाएगा। शिलान्यास होने पर तीन साल के अंदर उत्पादन शुरू हो जाएगा।  

यमुना एक्सप्रेस-वे शहर में टेक्सटाइल पार्क विकसित करने को लेकर पिछले कई माह से कवायद चल रही है। पिछले दिनों ने यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण, उप्र हैण्डलूस विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाने के लिए कई सहूलियत देने पर मोहर लगी। इसके बाद सोसायटी आफ  नोएडा अप्रेरल क्लस्टर ने यमुना में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाने पर सहमति जाहिर की है।

क्लस्टर के तहत आने वाले करीब 82 कंपनियों ने भूखंड के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आवेदन के साथ इकाई का डीपीआर भी जमा कर दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए सेक्टर-32 में दो सौ एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। अभी तक 82 कंपनियों ने 155 एकड़ जमीन के लिए आवेदन किया है। इसके बाद टेक्सटाइल की और कंपनियां भी आती है तो उन्हें भी जमीन आबंटित किया जाएगा।

टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में करीब पांच हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। जिसमें करीब पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। खास बात यह है कि पांच लाख लोगों में से करीब 90 फीसदी रोजगार महिलाओं को मिलेगा। टेक्सटाइल के पास कौशल विकास केद्र भी स्थापित किया जाएगा। जहां पर रोजगारपरक योजना के तहत युवाओं व महिलाओं को दक्ष किया जाएगा।

प्रदेश सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कई प्रकार की सहूलियत भी दे रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को 33 फीसदी की सब्सिडी, स्टांप पेपर में 75 फीसदी की छूट, जीएसटी में दस साल तक 50 फीसदी की छूट, ब्याज दर में पांच साल तक हर साल पांच फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी। अवस्थापना के तहत सड़क, सीवर, प्लांट व मशीनरी में भी छूट प्रदान की जाएगी।