रामलीला मैदान में प्रदर्शनों पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस-आप समेत इन संगठनों को भेजा नोटिस

दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई संगठनों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।;

Update: 2026-11-18 10:27 GMT

नई दिल्ली।दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। व्यापारिक संगठनों ने याचिका दाखिल कर मैदान में प्रदर्शन आयोजित करने पर रोक लगाने की मांग की है। व्यापारियों का दावा है कि लगातार होने वाले धरना-प्रदर्शनों के कारण आसपास के बाजारों और उनके कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने संशोधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) समेत कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को नोटिस जारी किया है।

कांग्रेस, आप और सीजेपी को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की याचिका पर कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) को नोटिस भेजा है। इन संगठनों से मामले में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। याचिका में रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने का मुद्दा उठाया गया है।

व्यापारियों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़, यातायात में बाधा और आसपास की गतिविधियों पर असर के चलते दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी आधार पर उन्होंने प्रदर्शन को नियंत्रित करने या उस पर रोक लगाने की मांग की है।

27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है। इस दिन प्रदर्शन के समर्थन और विरोध में दाखिल याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा। अदालत के सामने दोनों पक्षों की दलीलें रखी जाएंगी, जिसके बाद मामले में आगे की दिशा तय हो सकती है।

मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर जोर

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार और कारोबार चलाने के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अदालत के मुताबिक, किसी एक अधिकार को लागू करते समय दूसरे के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हाल के प्रदर्शनों से जुड़े मामलों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के मामलों की सुनवाई के लिए अलग तारीखें निर्धारित की जाएंगी। इससे प्रदर्शन और सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े विवादों पर व्यवस्थित तरीके से सुनवाई हो सकेगी। अब 27 नवंबर की सुनवाई में यह देखना अहम होगा कि अदालत व्यापारियों की मांग और प्रदर्शन के अधिकार के बीच संतुलन को लेकर क्या रुख अपनाती है।

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