'यादव जी की लव स्टोरी' के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' के शीर्षक में बदलाव की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में तर्क दिया गया था कि नाम से आपत्तिजनक रूढ़िवादिता पैदा होती है और यादव समुदाय को गलत तरीके से चित्रित किया जाता है।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि फिल्म का शीर्षक समुदाय की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और मौजूदा नाम से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के निर्देश मांगे थे। इस चुनौती को खारिज करते हुए कोर्ट ने माना कि उठाई गई आशंकाएं निराधार थीं।

बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पाया कि फिल्म के शीर्षक में यादव समुदाय के खिलाफ नकारात्मक अर्थ रखने वाला कोई विशेषण या अभिव्यक्ति नहीं है। कोर्ट ने अपने पहले के फैसले, घूसखोर पंडित, से इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 'घूसखोर' शब्द (जिसका अर्थ भ्रष्ट है) एक समुदाय को स्पष्ट रूप से नकारात्मक अर्थ देता है, जो यहां लागू नहीं होता। कोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत कोई भी उचित प्रतिबंध लागू नहीं होता, क्योंकि शीर्षक समुदाय को किसी भी अपमानजनक तरीके से चित्रित नहीं करता है, और तदनुसार याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है और यदि रिलीज़ के बाद वास्तव में कुछ आहत करता है तो उन्हें पुनः अदालत आने की अनुमति दी जाए।  इस पर अदालत ने कमेंट किया कि थोड़ी मोटी चमड़ी रखिए (Have a thick skin)। यह फिक्शन है।

एक सप्ताह में सब खत्म हो जाएगा

 वकील ने यह भी दलील दी कि फिल्म में लड़की के चरित्र को जिस तरह दिखाया गया है, वह आपत्तिजनक है और किसी महिला को इस तरह प्रचारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी समुदाय के बीच विवाह का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस पर अदालत ने दोहराया कि यह फिक्शन है। 

 जब वकील ने कहा कि निर्माता इसे वास्तविक कहानी पर आधारित बता रहे हैं, तब अदालत ने बेंडिट क्वीन का उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि इस मामले में भी यह तर्क दिया गया था कि फिल्म में गुर्जर समुदाय को खराब रोशनी में दिखाया गया है, लेकिन उस समय भी अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था।

 इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आशंका या संवेदनशीलता के आधार पर फिल्म के शीर्षक या प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई जा सकती, जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित युक्तिसंगत प्रतिबंध स्पष्ट रूप से लागू न हों।