शरजील इमाम के समर्थन में अमेरिकी आयोग की टिप्पणी पर भारत का पलटवार, क्वात्रा बोले- भारतीय अधिकारों पर फैसला देने का हक नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को लेकर अमेरिका के एक सरकारी आयोग की टिप्पणी पर भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने शरजील इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण हिरासत में रखा गया व्यक्ति बताया है। इस पर भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए आयोग को दोटूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि USCIRF को भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है।

USCIRF ने शरजील इमाम को लेकर क्या कहा?

विवाद की शुरुआत तब हुई, जब USCIRF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शरजील इमाम से जुड़ी एक पोस्ट साझा की। आयोग ने उन्हें एक मुस्लिम व्यक्ति बताते हुए दावा किया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण उन्हें हिरासत में रखा गया है। पोस्ट के साथ आयोग ने अपनी वेबसाइट पर मौजूद इमाम की प्रोफाइल का लिंक भी साझा किया।

आयोग की वेबसाइट के अनुसार, शरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को हिरासत में लिया गया था। USCIRF ने उनकी गिरफ्तारी को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध प्रदर्शनों से जोड़ा है। आयोग ने इन प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बताते हुए CAA पर भी सवाल उठाए हैं।

भारत ने आयोग को दिया कड़ा जवाब

अमेरिकी आयोग की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने एक्स पर लिखा कि USCIRF को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आयोग की टिप्पणियों को पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया।

क्वात्रा ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों को समान अधिकार देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं कर सकतीं। उन्होंने आयोग को दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करने की सलाह भी दी।

कौन हैं शरजील इमाम और क्या हैं आरोप?

शरजील इमाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र और शोधार्थी हैं। वह वर्ष 2019 में CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान चर्चा में आए थे। उनके कुछ भाषणों को लेकर विवाद हुआ था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उनके बयानों से लोगों को भड़काने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी। चिकन नेक कॉरिडोर की नाकेबंदी से जुड़े कथित बयान भी उनके खिलाफ दर्ज मामलों का हिस्सा हैं।

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े FIR 59/2020 में भी उनका नाम शामिल किया गया। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। इन दंगों में 54 लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। इमाम ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उनका पक्ष है कि उनके भाषण लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा थे।

जमानत और लंबी हिरासत का मामला

शरजील इमाम को दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में अब तक जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को उनकी और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद 30 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया। इमाम ने 5 नवंबर 2026 को हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका में लंबी हिरासत और मुकदमे की सुनवाई में देरी का मुद्दा उठाया गया है।

धार्मिक स्वतंत्रता पर पहले से जारी है मतभेद

भारत और USCIRF के बीच धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर पहले भी मतभेद सामने आते रहे हैं। आयोग भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताता रहा है, जबकि भारत उसकी रिपोर्टों और आकलनों को पक्षपातपूर्ण बताकर खारिज करता रहा है। शरजील इमाम पर ताजा टिप्पणी ने दोनों पक्षों के बीच इस पुराने विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।