नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो विस्तार को मंजूरी, दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय; कैबिनेट ने दी ₹77,101 करोड़ के पैकेज को हरी झंडी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' विकसित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। इन दोनों परियोजनाओं के अलावा कृषि और सूक्ष्म एवं छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए भी बड़े बजट का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल 77,101 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना पर खर्च होंगे 2,390 करोड़

कैबिनेट ने नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक मेट्रो रेल परियोजना के लिए 2,390 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस विस्तार का उद्देश्य दोनों शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से सड़क यातायात पर दबाव कम करने और यात्रियों को तेज एवं सुगम परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा 'युगे युगीन भारत संग्रहालय'

केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दी है। 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों में बनाया जाएगा। इसके विकास पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस संग्रहालय में भारत की सभ्यतागत यात्रा, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश की ऐतिहासिक धरोहर को आधुनिक संग्रहालय के रूप में संरक्षित करना और आम लोगों के लिए उसे अधिक सुलभ बनाना है।

रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी

कैबिनेट ने रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 62,370 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। इस राशि से किसानों को डीएपी, एनपीकेएस और अन्य फॉस्फेटिक एवं पोटाश उर्वरक किफायती दरों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य आगामी बुवाई सीजन में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

छोटे कारोबारियों के लिए 9,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी फंड

सूक्ष्म उद्यमों और नए कारोबारियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दो क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी गई है। माइक्रो यूनिट्स के लिए 5,000 करोड़ रुपये और स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत 4,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों सहित छोटे कारोबारियों को संस्थागत ऋण हासिल करने में सहायता मिलेगी।

चार क्षेत्रों पर केंद्रित है सरकारी पैकेज

कुल 77,101 करोड़ रुपये के इस पैकेज में शहरी परिवहन, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र को शामिल किया गया है। सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य किसानों को उर्वरक सहायता देने, छोटे कारोबारियों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ देश की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करना है।