शाह बानो केस पर सोनिया गांधी ने खोला पुराना राज, राजीव गांधी से पूछा था- मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से समझौता क्यों?

नई दिल्ली: Belonging: A Journey of Love: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ रिलीज होने के बाद से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। किताब में सोनिया गांधी ने अपने निजी जीवन के साथ-साथ देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़े कई अनुभव साझा किए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 1985 के चर्चित शाह बानो मामले का भी जिक्र किया है। सोनिया ने बताया है कि इस मुद्दे पर वह तत्कालीन प्रधानमंत्री और अपने पति राजीव गांधी के फैसले से काफी परेशान थीं। उन्होंने इस मामले में राजीव गांधी से सीधे सवाल किया था कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के बजाय सरकार पर समझौता करने के आरोप क्यों लग रहे हैं। सोनिया गांधी के मुताबिक, शाह बानो प्रकरण ने देश में धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत कानून और महिलाओं के अधिकारों को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी थी। उनका कहना है कि इस मामले ने हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच राजनीतिक और सामाजिक तनाव को भी बढ़ाया।

शाह बानो केस से शुरू हुई बड़ी राजनीतिक बहस

अपनी आत्मकथा में सोनिया गांधी ने लिखा है कि 1985 में एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के कानूनी अधिकारों को लेकर देश में विवाद खड़ा हुआ। शाह बानो नाम की एक गरीब महिला ने अपने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें घर से निकाल दिया था। अदालत ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। हालांकि, पति ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए इस फैसले को चुनौती दी। इसके बाद यह मामला केवल एक महिला के भरण-पोषण के अधिकार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और समान नागरिक अधिकारों के बीच टकराव का मुद्दा बन गया।

राजीव गांधी से सोनिया ने किए थे तीखे सवाल

सोनिया गांधी ने लिखा है कि शाह बानो मामले को लेकर अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित खबरों ने उन्हें काफी विचलित किया था। कई महिला संगठनों और प्रमुख महिला कार्यकर्ताओं ने भी शाह बानो को गुजारा भत्ता दिए जाने के अधिकार का समर्थन किया था। उन्होंने राजीव से सवाल किया था, ‘अखबारों में आप पर मुस्लिम महिलाओं के हितों से समझौता करने के आरोप लग रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है? आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं?। उन्होंने जवाब दिया कि वह एक जटिल स्थिति से निष्पक्ष तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे थे। ’ थोड़े चिढ़े हुए लहजे में उन्होंने कहा, ‘क्या मैं महिलाओं के अधिकारों का बचाव नहीं करूंगा, क्या आप मुझे नहीं जानती?’ उन्होंने समझाया कि वह शाह बानो और उनके जैसी अन्य महिलाओं की समस्या का कोई ऐसा हल ढूंढ रहे थे, जिससे ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ का पूरा ढांचा ही खतरे में न पड़ जाए।’

फैसले को लेकर बीजेपी और उदारवादी वर्ग ने उठाए सवाल

शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजीव गांधी सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पारित कराया। इस कानून के जरिए अदालत के फैसले के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की गई। इस कदम को लेकर सरकार को अलग-अलग पक्षों की आलोचना का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने इसे वोट-बैंक की राजनीति करार दिया, जबकि उदारवादी और प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी वर्ग के दबाव में कदम उठाया है। इस तरह सरकार का फैसला राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया।

सोनिया ने राजीव के फैसले को बताया संतुलन की कोशिश

सोनिया गांधी ने आत्मकथा में राजीव गांधी के फैसले का बचाव करते हुए लिखा है कि उन्होंने धार्मिक मान्यताओं और लैंगिक न्याय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक, इस समझौते से मुस्लिम महिलाओं को अदालत द्वारा तय की गई 179.2 रुपये की मासिक गुजारा भत्ता राशि से बेहतर आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता बना। शाह बानो मामले ने भारतीय राजनीति और कानून के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इस पर बहस आगे भी जारी रही। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह याद किया है, उससे उस दौर के राजनीतिक फैसलों और उनके पारिवारिक जीवन के बीच के संबंधों की एक अलग तस्वीर सामने आती है।