सीएम योगी की छात्रों को बड़ी सौगात, 27 लाख से ज्यादा के खाते में भेजे 3350 करोड़ की स्कॉलरशिप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के 27,99,982 विद्यार्थियों के खातों में लगभग 3,350 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति भेजी। इस योजना का लाभ कक्षा 9, 10 और उससे ऊपर की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं को मिला है।

मुख्यमंत्री ने दीपेंद्र कुमार, नेहा सिंह, वैभव पाठक और निहाल फातिमा सहित कई छात्र-छात्राओं को मंच पर बुलाकर स्कॉलरशिप प्रमाण पत्र भी सौंपे।

विपक्ष पर हमला: सपा ने छात्रों का हक मारा

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2016-17 में तत्कालीन सपा सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप ही रोक दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने प्रदेश के संसाधनों को इतना 'नोच' लिया था कि सरकारी खजाना खाली हो गया था और केंद्र से आया पैसा दूसरे कामों में डायवर्ट कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही 2016-17 के बैकलॉग को भी पूरा किया।

भ्रष्टाचार पर प्रहार: अब सीधे खाते में जाता है पैसा

सीएम योगी ने कहा कि पहले स्कॉलरशिप की बंदरबांट जिलों में होती थी, लेकिन अब तकनीक और डीबीटी (DBT) के माध्यम से पैसा सीधे छात्र के खाते में पहुंच रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी ने गरीबों और निराश्रितों के हक पर डाका डाला तो उसे जेल होगी और उसकी संपत्ति जब्त कर वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि सपा सरकार में दिव्यांगों और विधवाओं के भत्ते में भी भारी भ्रष्टाचार होता था, जिसे अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

युवाओं के लिए ऐलान

इस अवसरपर कई ऐलान भी किए गए। स्वामी विवेकानंद योजना के तहत जल्द ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट बांटे जाएंगे। नीट, आईआईटी और एनडीए की तैयारी के लिए अभ्युदय कोचिंग को और सशक्त बनाया जाएगा। नए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिलों में एक घंटा इन कोचिंग सेंटरों को दें। कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रदेश की 26 लाख बेटियां इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं, जिसके लिए बजट में 400 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बेरोजगारों की स्क्रीनिंग और उन्हें योग्यतानुसार नौकरी दिलाने के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

सपा सरकार में महापुरुषों के प्रति दुर्भावना 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार ने महापुरुषों के प्रति हमेशा दुर्भावना रखी। उन्होंने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज से डॉ. अंबेडकर का नाम हटा दिया था, जिसे हमारी सरकार ने पुनः स्थापित किया। लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांशीराम के नाम पर था। उसका नाम बदल दिया गया था। बनाना कुछ नहीं, नाम बदलने में माहिर थे। उन्हें चिढ़ थी। आज वे लोग यही काम करके समाज को अपमानित कर रहे।

संवैधानिक संस्थानों का अपमान करते हैं। संसद के बारे में टिप्पणी करेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करेंगे। चुनाव आयोग पर कहेंगे, न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी करेंगे। भारत के संवैधानिक संस्थानों पर भारत के प्रतीकों पर उंगली उठाने का मतलब बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान करना है। उनके संविधान का अपमान डॉ आंबेडकर का अपमान है और भारत का गरीब, वंचित और दलित इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता