अर्थव्यवस्था गहरे संकट में, निवेश एवं खपत बढ़ाये सरकार: कांग्रेस
कांग्रेस ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है और सरकार को युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के कदम उठाने के साथ - साथ खपत तथा निवेश बढ़ाने के उपाय करने चाहिए।;
नयी दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है और सरकार को युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के कदम उठाने के साथ - साथ खपत तथा निवेश बढ़ाने के उपाय करने चाहिए।
कांग्रेस के पी. चिदंबरम ने सदन में वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट पर चर्चा की शुरु करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था गहरे संकट में हैं और सरकार के ‘डाक्टर’ इसे इससे उबार नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्री भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘आईसीयू’ में बता रहे है लेकिन सरकार इसे ‘आईसीयू’ के बाहर ‘कुर्सी’ पर बिठाकर इलाज करना चाह रही है। सही आर्थिक प्रबंधन नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने के लिए विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करना चाहिए और खपत तथा निवेश बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए जनता के हाथ में पैसा देना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी तथा वस्तु एवं सेवा कर को जल्दबाजी में लागू करना सरकार की भयानक भूल है जिसका असर अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। इसी का असर है कि आर्थिक वृद्धि दर में लगातार छह तिमाही से गिरावट हो रही है। इतने लंबे समय तक अर्थव्यवस्था का गिरावट में होना पहली बार है।
श्री चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था की समस्या बुनियादी है जबकि सरकार अल्पावधि के उपाय करने में जुटी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाने के संकेत दिये हैं लेकिन आम बजट में इनका कोई उल्लेख नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण की सोच को आम बजट में दिखना चाहिए। अर्थव्यवस्था की वास्तविक हालत को छिपाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आम बजट में अर्थव्यवस्था की असली हालत का खुलासा नहीं किया गया है।
कृषि, छोटे उद्योग और भारी उद्योग में ऋण उठाव में गिरावट का जिक्र करते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि कोर उत्पादन में शामिल कच्चा तेल, बिजली, खनन, कोयला, सीमेंट, रिफाईनरी और उर्वरक का उत्पादन गिर रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में गिरावट अर्थव्यवस्था के सामने बड़े खतरे का संकेत दे रही है। बिजली संयंत्र 45 प्रतिशत और विनिर्माण क्षेत्र 70 प्रतिशत उत्पादन क्षमता के साथ काम कर रहे है। बाजार में मांग नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है जिससे खपत घट रही है। महंगाई और खाद्य मुद्रास्फीति की दरों में इजाफा हो रहा है। इसका सीधा तात्पर्य है कि देश लगातार गरीब हो रहा है।
उन्होंने कहा कि चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा और आयात निर्यात की स्थिति के संकेत भी अर्थव्यवस्था की बुरी तस्वीर दिखा रहे हैं। सरकार आने वाले साल में आवंटन घटा रही है। हालांकि योजनाओं के मुताबिक सरकार को ज्यादा पूंजी उपलब्ध करानी होगी जबकि सरकार का राजस्व लगातार घट रहा है। सरकार को इस हालात से बचने के उपाय करने होंगे।
श्री चिदंबरम ने कहा कि सरकार योजनाओं के लिए आवंटित धन का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही है। उन्होंने निगम कर और जीएसटी से प्राप्त कर में गिरावट के आंकड़े देते हुए कहा कि सरकार ने कर अधकारियों को इतनी शक्तियां दे दी है कि कारोबारियों और उद्योगों को ‘कर आतंकवाद’ लगने लगा है। सरकार ने उद्योगों और कारोबार से संबंधित कानूनों में आपराधिक प्रावधान कर दिये हैं। इससे निवेश प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनी की संख्या 37 है और इनसे ये प्रावधान हटाये जाने चाहिए।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की 75 वीं और 76 वीं रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें खपत घटने के आंकड़े दिये गये हैं, जिन्हें सरकार छिपा रही है। इन आंकडों से देश में गरीबी और असमान का पता चलता है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता खपत में 3.7 प्रतिशत की गिरावट हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खपत 8.8 प्रतिशत और खाद्य खपत 10 प्रतिशत घटी है। सरकार मनरेगा और मिड डे मील के आवंटन के आवंटन में गिरावट ला रही है जबकि 40 प्रतिशत कुपोषण से पीड़ित हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ने बने शौचालय गायब हो रहे है। मध्यप्रदेश में साढ़े लाख शौचालय गायब पाये हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जांच करायी जानी चाहिए। सरकार प्रधानमंत्री सडक योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में भी आवंटित राशि खर्च नहीं कर पायी है।
श्री चिदंबरम ने ‘जनता के हाथ में पैसा’ देने की वकालत करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक से 60 हजार करोड़ रुपए ले लिये गये और 200 बडी कंपनियों को दे दिये गये। यह पैसा छोटे उद्योगों और जनता को देना चाहिए था जिससे अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन मिल सकता था।
उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा, ग्रामीण विकास, रेलवे और पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए आम बजट में पर्याप्त आवंटन नहीं कर रही है। राज्यों के साथ भी छल किया जा रहा है।