टिकट रद्द कराने पर जुर्माना न लें एयरलाइन और रेलवे
राज्यसभा में आज सदस्यों ने मांग की कि कोरोना की विकराल समस्या के चलते टिकट रद्द कराने वाले यात्रियों से जुर्माना नहीं वसूला जाना चाहिए।;
नयी दिल्ली। राज्यसभा में आज सदस्यों ने मांग की कि कोरोना की विकराल समस्या के चलते टिकट रद्द कराने वाले यात्रियों से जुर्माना नहीं वसूला जाना चाहिए।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामरम करीम ने शून्यकाल के दौरान यह मांग की और अनेक सदस्यों ने उनकी मांग का समर्थन किया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सरकार से कहा कि यह सुझाव विचारणीय है क्योंकि लोगों को कोरोना के संक्रमण के चलते मजबूरन यात्रा रद्द करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रालय को इस मामले पर विचार करना चाहिए।
श्री करीम ने कहा कि कोरोना की बढती समस्या के चलते लोग मजबूरी में टिकट रद्द करा रहे हैं लेकिन रेलवे और एयरलाइन उनसे इसके लिए जुर्माना वसूल रहे हैं। सरकार को एयरलाइन और रेलवे से कहना चाहिए कि यात्रियों से जुर्माना नहीं वसूला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्री अपनी मर्जी से टिकट रद्द नहीं करा रहे हैं बल्कि कोरोना के संबंध में सरकार के सुझावों और दिशा निर्देशों को देखते हुए वे टिकट रद्द करा रहे हैं।
तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नजीबुल हक ने जाने माने शायर और उर्दू के साहित्यकार मिर्जा गालिब को भारत रत्न दिये जाने की मांग की। विशेष उल्लेख के तहत अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि मिर्जा गालिब को अब तक वह सम्मान नहीं दिया गया जिसके वह हकदार थे इसलिए अब सरकार को उनके योगदान को सम्मान देने के लिए भारत रत्न देना चाहिए।
भाजपा की सरोज पांडे ने पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की वकालत करते हुए कहा कि इससे संसाधनों के साथ साथ पैसे की बर्बादी पर रोक लगेगी।
कांग्रेस के मोतीलाल वोरा ने विभिन्न राज्यों में पुराना वन क्षेत्र कम होने का मामला उठाते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के राज्य इससे विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में 33 फीसदी वनक्षेत्र होना जरूरी है लेकिन पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में 33 प्रतिशत वनक्षेत्र नहीं है।
बीजू जनता दल के प्रसन्ना आचार्य ने कोयला खनन वाले राज्यों को कोयला रायल्टी की दरों के दोबारा निर्धारण की मांग की। उन्होंने कहा कि ये दरें 2012 के बाद से बढायी नहीं गयी हैं। उन्होंने कोयला क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व के ब्याज पर कर नहीं लगाने का भी अनुरोध किया।
राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने मनरेगा की दरों को बढाकर 600 रूपये प्रतिदिन करने और लंबित राशि का भुगतान करने की मांग की।
भाजपा के विजयपाल सिंह तोमर ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दिये जाने वाले रिण और उसकी अवधि को पांच लाख रूपये और पांच वर्ष किये जाने की मांग की।
भाजपा के हरनाथ सिंह यादव, विजय गोयल और सपा के रेवती रमण सिंह ने किसानों को ओलावृष्टि और बिजली गिरने से हुए नुकसान के केन्द्र द्वारा आकलन और किसानों को शीध्र मुआवजे की मांग की।
कांग्रेस के पी एल पूनिया ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृति दिये जाने के नियमों में बदलाव को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि नये नियमों में बड़ी संख्या में छात्र इसके दायरे से बाहर हो रहे हैं। पहले यह छात्रवृति 40 प्रतिशत अंकों पर मिलती थी लेकिन अब इसके लिए बारहवीं में 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिये गये हैं।