मप्र में जिला स्तर पर विकास यात्राएं 1 मई से

भोपाल। मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में सरकार विकास यात्राएं निकालेगी। ये यात्राएं 10 दिन की होगी, जो 10 मई को खत्म होंगी। यह बात शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभागायुक्त और जिलाधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में कही। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, चौहान ने गेहूं, चना, सरसों और मसूर की तत्काल खरीदी करने और किसानों के खातों में भुगतान राशि अविलंब जमा कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्हें खरीदी केंद्र तक जाने के लिए ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े। यदि आवश्यक हो, तो खरीदी केंद्रों की संख्या भी बढ़ाएं। 

चौहान ने मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना को किसानों के लिए ऐतिहासिक योजना बताते हुए कहा कि सात लाख से ज्यादा गेहूं उत्पादक किसानों और 2़82 लाख धान उत्पादक किसानों के खातों में 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि जमा की जाएगी। यह राशि पिछले साल समर्थन मूल्य पर खरीदे गये 67 लाख 21 हजार मीट्रिक टन गेहूं पर 200 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त रूप से दी जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार धान उत्पादक किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि के भुगतान का वितरण बालाघाट जिले के वारासिवनी से 15 अप्रैल को होगा। करीब 72 हजार धान उत्पादक किसानों को 57 करोड़ 87 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि चना, सरसों और मसूर की खरीदी पर भी मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत 100 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसी प्रकार इस वर्ष खरीदे गए गेहूं पर 265 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का वितरण 10 जून से किया जाएगा।

चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में एक से दस मई तक विकास यात्राओं का आयोजन होगा। मध्यप्रदेश असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत खरगौन से 17 अप्रैल को होगी। इस दौरान श्रमिकों को पंजीयन प्रमाणपत्र वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में भू-खंड अधिकार अभियान भी चलाया जाएगा।

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