बिहार एसआईआर पर सुनवाई पूरी, जानिए कोर्ट में क्या दी गईं दलीलें
जे. कांत: विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को अपील दायर करने में मदद कर सकता है।
भूषण: हम 20 और हलफनामे लाए हैं। चुनाव आयोग कहेगा कि ये हलफनामे भी झूठे हैं।
जे. बागची: इस एक हलफनामे के साथ हमारा अनुभव... हम पूछताछ के काम में नहीं हैं...
भूषण: चुनाव आयोग ने इस हलफनामे के बारे में सिर्फ़ एक दावा किया है। यह साबित नहीं हुआ है कि हलफनामा [झूठा] है। ये चीज़ें इतनी तेज़ी से हो रही हैं।
जे बागची: आपको [एडीआर] यह दस्तावेज़ [कल] सौंप देना चाहिए था।
भूषण: माननीय न्यायाधीश, विधिक सेवा प्राधिकरण से हलफनामे की जाँच करने और रिपोर्ट दाखिल करने का अनुरोध कर सकते हैं। उनका नाम और पता दिया गया है। हलफनामा मुझे एक ज़िम्मेदार व्यक्ति ने दिया था, इसलिए मैंने उसे सौंप दिया। सारी बातें सामने आ जाएँगी।
द्विवेदी: श्री भूषण को हलफनामा दाखिल करना चाहिए कि यह हलफनामा कैसे दाखिल किया गया।
जे बागची: आप एक वरिष्ठ वकील हैं, कृपया...
द्विवेदी: मुझे माफ़ करना।
द्विवेदी: एडीआर को अदालत में कोई भी दस्तावेज़ पेश करने से पहले अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए। यह झूठी गवाही है!
जे कांत: हमें लगा था कि हम उन लोगों की मदद कर पाएँगे जो वाकई चाहते हैं...
द्विवेदी: एसोसिएशन लोगों की मदद नहीं कर रहे, सिर्फ़ बयानबाज़ी कर रहे हैं। एडीआर हलफ़नामे में बहुत कुछ कह रहा है... उन्हें कैसे पता कि कितने मुसलमान वगैरह बाहर रखे गए? मैं अदालत से एक आदेश चाहता हूँ कि जो लोग अपील करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकें। पाँच दिन बाद, दरवाज़े बंद हो जाएँगे।
जे कांत: उस व्यक्ति को सही जानकारी देनी चाहिए थी... हमें भी यह पसंद नहीं है।
भूषण: मुझे पूरी तस्वीर दिखाने दीजिए।
द्विवेदी: बात उस व्यक्ति की नहीं है, एडीआर इसे आगे बढ़ा रहा है।
द्विवेदी: स्टाम्प पेपर देखिए। तारीख और समय 8 सितंबर का है, जब माननीय न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया था... हमें उन लोगों के नाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था जिनके नाम शामिल नहीं थे... हमने इसे वेबसाइटों, मतदान केंद्रों आदि पर डाल दिया था... उन्हें पूरी तरह पता था कि उनका नाम सूची में नहीं है... राजनीतिक दल, बीएलए आदि मौजूद थे... लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं किया।
जे. कांत: अब इस नाम का कोई व्यक्ति है या नहीं, इस पर संदेह है।
द्विवेदी: जिस तरह से ये कागज़ात अदालत को दिखाए जा रहे हैं... उन्होंने यह कहानी छोड़ दी है कि वहाँ बड़ी संख्या में लोग थे। उन्होंने हमें 1.30 बजे हलफनामा दिया था, अब कहानी अलग है... वे उन लोगों के बारे में कहते हैं जो पहली बार नामांकन कराना चाहते थे।
द्विवेदी: यह बूथ मतदान केंद्र पार्ट 52 नहीं, बल्कि पार्ट 63 है... मेरे पास पार्ट 63 की मतदाता सूची है... इसमें नाम किसी महिला का है, जिसका नाम भी अंतिम सूची में है। शायद उसने गलती से... जनवरी की सूची के आधार पर... गलत कहानी बता रहा है कि उसका नाम ड्राफ्ट सूची में था और उसे हटा दिया गया।
द्विवेदी: 2-3 बातें हैं...पहले तर्क यह था कि बड़ी संख्या में लोग ड्राफ्ट सूची में थे, लेकिन उनके नाम बिना सूचना के गायब कर दिए गए और आदेश की प्रति नहीं दी गई...हमने पूछताछ की है...उनके द्वारा दिया गया हलफनामा झूठा है...यह व्यक्ति ड्राफ्ट सूची में नहीं था, क्योंकि उसने गणना फॉर्म जमा नहीं किया था।
वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकरनारायणन, वकील प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए।
योगेन्द्र यादव (याचिकाकर्ता भी) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए
चुनाव आयोग (ECI) की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी पेश हुए