कांग्रेस बताए कि उसकी वर्किंग कमेटी व राजीव गांधी फाउंडेशन में ओबीसी का क्या स्थान है : जेपी नड्डा
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के आरोपों का क्रमवार जवाब दिया;
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के आरोपों का क्रमवार जवाब दिया। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने सरकार पर किसानों, अग्निवीर व एससी-एसटी, ओबीसी की अनदेखी के आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार में ओबीसी व पिछड़ों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है।
इसका जवाब जेपी नड्डा ने अपने वक्तव्य में दिया। उन्होंने कहा कि यह बताएं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट, काका कालेलकर की रिपोर्ट कब आई थी और वह कहां पड़ी थी, कहां उस पर धूल जम रही थी।
जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर राजीव गांधी ने क्या कहा था। वोटों की खातिर आज आप ओबीसी के चैंपियन बन रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि बताइए कि आपकी वर्किंग कमेटी में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने एससी-एसटी हैं।
उन्होंने कहा कि यूपीए के टाइम में नेशनल एडवाइजरी कमेटी में कितने एससी, एसटी, ओबीसी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली, दूसरी व तीसरी कैबिनेट में सबसे ज्यादा एससी-एसटी व ओबीसी का प्रतिनिधित्व रहा है। अग्निवीर पर भी जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि आजकल अग्निवीर पर अग्नि लगी हुई है। आप आर्मी के बहुत बड़े हिमायती हो गए। राष्ट्रीय हितों के साथ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप अग्निवीर की सिफारिशों को जरा ध्यान से पढ़िए। देश और दुनिया की आर्मी को स्टडी कीजिए। जब अटैक होगा तो वह यह नहीं पूछेगा कि यह कमल को जा रहा है या हाथ को जा रहा है। उसकी गोली इस तरीके से चलेगी, इसलिए आर्मी को हमें पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए। यह जो फैसला लिया गया है 400-500 मीटिंग्स और कंसल्टेशन के बाद भारत की फौज को दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज बनाने के लिए लिया गया है।
उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की चिंता मत कीजिए। उनकी पूरी चिंता की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 'वन रैंक, वन पेंशन' को लागू किया। इसके साथ ही उन्होंने एमएसपी को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आजकल आप किसानों के बड़े हिमायती बन गए हैं। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान मंत्री रहे केवी थॉमस के बयान का जिक्र करते हुए बताया कि थॉमस ने वर्ष 2010 कहा था कि एमएसपी देना संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को फसलों के उचित मूल्य प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।