कृषि, पर्यावरण और पर्यटन में सहमति पत्रों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कृषि के क्षेत्र में लेबनान और पर्यावरण के क्षेत्र में फिनलैंड के साथ अलग-अलग सहमति पत्रों (एमओयू) को मंजूरी दी जबकि रोमानिया के साथ पर्यटन में एक सहमति पत्र को पूर्व तिथि से;
नयी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कृषि के क्षेत्र में लेबनान और पर्यावरण के क्षेत्र में फिनलैंड के साथ अलग-अलग सहमति पत्रों (एमओयू) को मंजूरी दी जबकि रोमानिया के साथ पर्यटन में एक सहमति पत्र को पूर्व तिथि से मंजूरी दी गयी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज यहाँ हुई बैठक में तीनों करारों को मंजूरी प्रदान की गयी। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि लेबनान के साथ कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के लिए हुये एमओयू से दोनों देशों को फायदा होगा। इससे दोनों देशों में कृषि के बेहतरीन तरीकों को समझने में मदद मिलेगी जिससे कृषि उपज बढ़ेगी और वैश्विक बाजार में सुधार होगा। कृषि में नवाचारी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल बढ़ेगा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
फिनलैंड के साथ हुये करार के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन निकट संबंध स्थापित होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और वन्य जीव संरक्षण बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम और प्रदूषित मृदा को पुन: प्रदूषण मुक्त करना, कूड़ा प्रबंधन तथा कूड़े से ऊर्जा की प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, चक्रीय अर्थव्यवस्था का संवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं वन निगरानी एवं डाटा प्रबंधन, सामुद्रिक एवं तटीय संसाधनों का संरक्षण तथा समुद्री जल का एकीकृत प्रबंधन इस करार के दायरे में होगा।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की यात्रा के दौरान सितम्बर में रोमानिया के साथ पर्यटन पर हस्ताक्षरित एक एमओयू को भी मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दी। इसमें दोनों देश पर्यटन में आपसी सहयोग बढ़ायेंगे तथा एक-दूसरे के यहाँ पर्यटन को प्रोत्साहित करेंगे।