केंद्र ने 4 राज्यों के कई शहरों के लिए अनुदान जारी किया

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को चार राज्यों को कई शहरों और उनके अधीन शहरी समूहों को अनुदान प्रदान करने के लिए 1,764 करोड़ रुपये जारी किए;

Update: 2022-10-20 08:17 GMT

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को चार राज्यों को कई शहरों और उनके अधीन शहरी समूहों को अनुदान प्रदान करने के लिए 1,764 करोड़ रुपये जारी किए। जिन राज्यों को अनुदान जारी किया गया उनमें आंध्र प्रदेश (136 करोड़ रुपये), छत्तीसगढ़ (109 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (799 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (720 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

अनुदान लाखों से अधिक शहरों और शहरी समूहों के लिए हैं। जिसमें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, भिलाईनगर और रायपुर इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, और वसई-विरार है जबकि यूपी के आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी शामिल हैं।

अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिया जाता है। आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है- मिलियन से अधिक शहरी समूह और शहर (दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर) और दस लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी शहर और कस्बे।

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