सिटी सेंटर मामले में कैप्टन को मिली क्लीट चिट की चुनौती

कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य को सतर्कता विभाग की ओर से क्लीन चिट देने तथा अदालत से इस मामले की फाइल बंद करने की सिफारिश किये जाने को आज अदालत में चुनौती दी गयी;

Update: 2017-09-16 16:54 GMT

लुधियाना। पंजाब में लुधियाना सिटी सेंटर घोटाला मामले में आरोपी राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य को सतर्कता विभाग की ओर से क्लीन चिट देने तथा अदालत से इस मामले की फाइल बंद करने की सिफारिश किये जाने को आज अदालत में चुनौती दी गयी। 

लुधियाना के लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस अपने वकील के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरबीर सिंह की अदालत पहुंचे तथा एक याचिका दायर कर सिटी सेंटर मामले में मुख्यमंत्री और अन्य को क्लीन चिट दिये जाने को चुनौती दी।

 बैंस ने अपनी याचिका में कहा है कि 1144 करोड़ रुपये के सिटी सेंटर मामले में बड़ा घोटाला हुआ है तथा  सतर्कता विभाग ने मुख्यमंत्री के प्रभाव और दबाव में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दी है। उन्होंने कहा कि सिटी सेंटर का निर्माण बंद होने पर निर्माण कम्पनी ने उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायी है तथा न्यायमूर्ति लाहोटी ने कम्पनी के पक्ष में 

2006 में 437 करोड़ रुपये का अवार्ड पास किया था। याचिकाकर्ता ने सतर्कता की क्लीन चिट को कैप्टन और बादल परिवार की मिलीभगत का खेल बताया और कहा कि पिछली बादल सरकार ने अपने 10 साल के शासन में इस मामले में कथित तौर पर कुछ नहीं किया। सतर्कता विभाग ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ 12 हजार पृष्ठ का आरोपपत्र दायर किया था लेकिन कैप्टन सिंह के सत्ता में 

आने के छह माह के भीतर ही सतर्कता विभाग ने उन्हें क्लीन चिट दे देकर अदालत में क्लोज़र रिपोर्ट लगा दी।  अदालत अब बैंस की याचिका पर सात अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

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