4 जनवरी को दिल्ली में कैट का ई कॉमर्स संवाद, ई कॉमर्स नीति और रिटेल व्यापार पर होगी चर्चा

ई-कॉमर्स नीति तथा रिटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार नीति पर केंद्र सरकार द्वारा गतिविधियों को तेज किये जाने के सन्दर्भ में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) आगामी 4 जनवरी को दिल्ली में एक ई-कॉमर्स संवाद आयोजित कर रहा है;

Update: 2023-01-02 18:09 GMT

रायपुर। ई-कॉमर्स नीति तथा रिटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार नीति पर केंद्र सरकार द्वारा गतिविधियों को तेज किये जाने के सन्दर्भ में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) आगामी  4 जनवरी को  दिल्ली में एक ई-कॉमर्स संवाद आयोजित कर रहा है जिसमें देश में खरीदे-बेचे जाने वाले सामान तथा विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वाली वस्तुओं के राष्ट्रीय संगठनों सहित अनेक कॉर्पोरेट रिटेल कंपनियों तथा बड़े ब्रांड के सामान बनाने वाली कंपनियों को आमंत्रित किया गया है ।

इस मीटिंग का उद्देश्य रिटेल व्यापार के विभिन्न वर्गों को मिलकर एक बड़ा फोरम गठित करना है जो ई कॉमर्स नीति को जल्द लागू करने,ई कॉमर्स के लिए एक सशक्त रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित ई-कॉमर्स नियमों की घोषणा, रिटेल व्यापार हेतु एक राष्ट्रीय व्यापार नीति, एफडीआई रिटेल के प्रेस नोट 2 के स्थान पर एक नया प्रेस नोट जारी करने हेतु सरकार पर बड़ा दबाव बनाये ! मीटिंग में हुई चर्चा एवं निर्णयों को एक सिफारिश के रूप में केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों को दिए जाएंगे !

कैट के राष्ट्रीय  वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने  कहा कि जिस तरह से ई कॉमर्स को विषाक्त किया गया है उसको देखते हुए यह बेहद जरूरी है कि रिटेल व्यापार के सभी वर्गों के बीच में ई-कॉमर्स और रिटेल व्यापार के बुनियादी सिद्धांतों पर एकमत होना जरूरी है। जिससे वाणिज्य मंत्रालय के डीपीआईआईटी विभाग को पुख्ता इनपुट प्रदान किया जा सके । रिटेल व्यापार का सबसे बड़ा वर्ग होने के कारण कैट ने इस मीटिंग को आयोजित किया है । उन्होंने स्पष्ट किया कि कैट ई-कॉमर्स के खिलाफ नहीं है लेकिन  देश के कानून और नीतियों का अक्षरश:: पालन किया जाना चाहिए और किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

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