स्पीकर को बीजेपी का ज्ञापन- 91 विधायकों के इस्तीफा देने पर सरकार कौन चला रहा है ?
राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य नेताओं ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे लगभग 91 विधायकों द्वारा उन्हें सौंपे गए सामूहिक इस्तीफे के मामले में उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया;
जयपुर। राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य नेताओं ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे लगभग 91 विधायकों द्वारा उन्हें सौंपे गए सामूहिक इस्तीफे के मामले में उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया। ज्ञापन में कहा गया है कि दो सप्ताह बाद भी करीब 91 विधायकों के इस्तीफे पर फैसला विचाराधीन है। इस्तीफा देने वालों में राज्य के मंत्री भी शामिल हैं जो अभी भी सरकारी बंगलों में रह रहे हैं और सरकारी वाहनों, सुरक्षा और कर्मचारियों का उपयोग कर रहे हैं।
सरकार चलाने पर भ्रम की स्थिति है जब 91 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को राजस्थान विधानसभा नियम 173(2) की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए जो कहता है कि यदि कोई सदस्य अध्यक्ष को अपना इस्तीफा व्यक्तिगत रूप से देता है और सूचित करता है कि इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है तो अध्यक्ष इस्तीफा स्वीकार कर सकता है।
हमारा सवाल यह है कि राजस्थान में 91 विधायकों के इस्तीफा देने पर सरकार कौन चला रहा है, पूनिया ने कहा, अगर हम बहुमत पर फैसला करने के बारे में सोचते हैं, तो राज्य में 20 विधायक भी सरकार नहीं चला रहे हैं, क्योंकि 102 के बहुमत में से 90-91 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और सरकार अल्पमत में आ गई।
कांग्रेस को तय करना है कि क्या यह राजनीतिक पाखंड था, अगर यह पाखंड नहीं था और इस्तीफे सच थे, तो अध्यक्ष को इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यह संवैधानिक मसला है, इसलिए उन्हें 2 हफ्ते का पर्याप्त समय मिला। अब जब यह समय समाप्त हो गया है, तो हमने यह पता लगाने के लिए उनके दरवाजे खटखटाए हैं कि राजस्थान में सरकार कौन चला रहा है?
राजस्थान के लोग राजस्थान में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में जानना चाहते हैं, अब अध्यक्ष को फैसला करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अल्पमत के रूप में देखा जा रहा है और सरकार बंटी हुई नजर आ रही है।