महागठबंधन में कोई पेचीदगी या अड़चन नहीं, सभी दलों से बातचीत के बाद सीटों की घोषणा होगी: पवन खेड़ा
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान और भाजपा नेताओं के बयानों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महागठबंधन में कोई पेचीदगी या अड़चन नहीं है। सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे;
महागठबंधन में सीट बंटवारे पर विवाद नहीं, सभी से बात के बाद होगी कोई घोषणा: पवन खेड़ा
रांची। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान और भाजपा नेताओं के बयानों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महागठबंधन में कोई पेचीदगी या अड़चन नहीं है। सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
रांची में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पहले सभी दलों के बीच बातचीत होगी, उसके बाद ही सीटों की घोषणा की जाएगी।
उन्होंने भाजपा की उन उम्मीदों को खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद होगा। खेड़ा ने कहा कि भाजपा की यह उम्मीद गलत साबित हो रही है। सभी दलों को अपनी बात रखने का अधिकार है और सभी ऐसा कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई पेचीदगी नहीं है।
मुकेश सहनी के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का हक है। हमारे यहां कोई पेंच नहीं है।
जेएमएम के अकेले चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि चिंता करने की बात नहीं है। हम सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।
दुर्गापुर बलात्कार मामले में कांग्रेस नेता ने कहा कि देशभर में जहां भी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, कई सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में यही स्थिति है। मेरा मानना है कि सरकार और समाज को मिलकर महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का सामना करना होगा और उन्हें दूर करना होगा।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के घुसपैठ वाले बयान पर खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि झारखंड चुनाव में घुसपैठिए आए। एनडीए हार गई तो घुसपैठिए चले गए। अब बिहार चुनाव आएं हैं तो घुसपैठिए फिर आ जाएंगे, हारेंगे तो फिर चले जाएंगे।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में 80,000 घुसपैठियों को देश से बाहर किया था, जबकि पिछले 11 सालों में वर्तमान सरकार ने केवल 7,000 से 8,000 घुसपैठियों को बाहर किया है। यह इनका रिपोर्ट कार्ड है।
पवन खेड़ा ने कहा कि सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार के अधीन है। भारत में घुसपैठिए आ रहे हैं तो यह विफलता को केंद्र सरकार की है।