दलित-आदिवासी संगठनों का भारत बंद आज, दिल्ली में खुले रहेंगे बाजार

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ आज बुधवार को कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है;

Update: 2024-08-21 09:00 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ आज बुधवार को कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। यह बंद वंचित वर्ग के लोगों लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में ज्यादा मौके की मांग रखने के लिए बुलाया गया है, बंद की पूर्व संध्या पर कई जगहों पर मशाल जुलूस भी निकाले गए। मशाल जुलूस में विभिन्न दलित संगठनों के लोग शामिल हुए।

जुलूस में शामिल लोगों का कहना था कि आरक्षण में क्रिमीलेयर की व्यवस्था कर आपस में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार को इस दिशा में तुरंत पहल करनी चाहिए। बंद समर्थकों ने बताया कि 21 अगस्त को अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी को बंद के दायरे में रखा गया है। सभी लोगों से भारत बंद में सहयोग करने की अपील की।

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने 1 अगस्त को यह फैसला सुनाया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर राज्य सब कैटेगरी बना सकते हैं। इस फैसले के बाद एनएसीडीएओआर (दलित और आदिवासी संगठनों का राष्ट्रीय परिसंघ) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि यह फैसला आरक्षण के मौजूदा ढांचे को कमजोर करता है। यह वंचित वर्गों को और पीछे धकेलने की कोशिश है। कोर्ट से इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है।

भारत बंद का दिल्ली में कोई असर नहीं

बता दें, राजधानी दिल्ली में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली में व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) का कहना है कि दिल्ली में सभी 700 बाजार खुले रहेंगे। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि हमने कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली, नया बाजार, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, करोल बाग, कमला नगर, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर आदि 100 से ज्यादा बाजारों के एसोसिएशंस से इस विषय पर चर्चा की और सभी का कहना है कि 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर किसी ने भी व्यापारी संगठनों से ना ही संपर्क किया है और ना ही समर्थन मांगा है इसलिए दिल्ली के सभी 700 बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी 56 इंडस्ट्रियल एरिया भी खुले रहेंगे।

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