प्राधिकरण ने बिल्डरों को दिया अंतिम मौका
बकाएदार बिल्डरों को राहत देने के साथ कंप्लीशन लेने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को अंतिम मौका दिया है;
नोएडा। बकाएदार बिल्डरों को राहत देने के साथ कंप्लीशन लेने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को अंतिम मौका दिया है। मंगलवार को लिए गए निर्णय के अनुसार जो भी बिल्डर प्राधिकरण के बकाएदार हैं, वे 10-15 प्रतिशत पैसा जमा करके नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) ले सकते हैं। एनडीसी मिलने के बाद कंप्लीशन लिए जाने के साथ अन्य कार्यों कराने में सुविधा मिल जाएगी। ऐसे में बिल्डर बकाया धनराशि का कुछ हिस्सा जमा करके कंप्लीशन लेकर निवेशकों को फ्लैट पर कब्जा दे सकता है।
प्राधिकरण की तरफ से बिल्डरों को दिया जाने वाला यह अंतिम मौका होगा। इसका लाभ बिल्डर दो माह की अवधि तक ले सकेंगे। इसके बाद नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बिल्डरों से बकाया वसूली के लिए कानूनी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। बिल्डरों को कंप्लीशन लेने और निवेशकों के फ्लैट की रजिस्ट्री कराने सहित कई अन्य कार्य के लिए नोएडा प्राधिकरण से एनडीसी लेने की जरूरत पड़ती है। अब तक बिल्डरों को राहत देने के लिए प्राधिकरण की तरफ से प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी (पीएसपी) और कंप्लीशन नीति में बदलाव की पॉलिसी निकाली गई है।
अब नोएडा प्राधिकरण ने बकाएदार बिल्डरों को राहत देने के साथ निवेशकों को सुविधा दिए जाने के लिए अंतिम मौका दिया है। प्राधिकरण ने इस व्यवस्था को दो माह के लिए लागू किया है। इसके तहत जिन बिल्डरों पर नोएडा प्राधिकरण का 500 करोड़ रुपए से कम बकाया है, वे बकाया धनराशि का 15 प्रतिशत पैसा जमा करके एनडीसी ले सकते हैं। वहीं जिन बिल्डरों पर 500 करोड़ रुपए से अधिक पैसा बकाया है, वे बिल्डर बकाया धनराशि का दस प्रतिशत पैसा जमा करके एनडीसी ले सकते हैं।
जबकि अब तक नोएडा प्राधिकरण में यह व्यवस्था थी कि बकाया धनराशि का सौ फीसद भुगतान किए जाने के बाद भी प्राधिकरण की तरफ से एनडीसी जारी की जाती है। प्राधिकरण की तरफ से इस व्यवस्था में सिर्फ दो माह के लिए बदलाव किया गया है। इस अवधि में बकाया धनराशि का 10-15 प्रतिशत तक पैसा जमा करने वाले बिल्डरों को ही एनडीसी जारी की जाएगी। दो माह की अवधि गुजरने के बाद प्राधिकरण की तरफ से बकाया धनराशि की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
लखनऊ में प्रस्तुत की जाएगी रिपोर्ट
शहर में चल रही परियोजना व बिल्डर खरीदार की वास्तविक स्थिति का पूर्ण लेखा जोखा आज लखनऊ में अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। शासन स्तर पर ऑडिट रिपोर्ट भी रखी जाएगी। जिसमे तीन महीने में बिल्डर द्वारा खरीदारों को दिए जाने वाले फ्लैटों की संख्या व कार्ययोजना का ब्यौरा होगा।
इस बैठक के बाद ही शुक्रवार को ग्रेटरनोएडा प्राधिकरण में तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मंत्रियों की तीन सदस्यीय समिति बैठक करेगी। बताते चले यह बैठक गत माह 14 व 15 सितंबर को होनी थी। कयास लगाए जा रहे है कि बैठक के बाद बायर्स भी समिति से मिल सकते है। जिसमे खरीदारों की समस्या का समाधान निकाला जाएगा।