वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला और राष्ट्रपति का अपहरण ग्लोबल साउथ के लिए खतरा

• डॉ. अरुण मित्रा

ट्रंप ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा है कि अब अमेरिका वेनेजुएला को नियंत्रित करेगा। इसका मतलब है कि एक शक्तिशाली देश दूसरे देशों के साथ बिना किसी रोक-टोक के कुछ भी कर सकता है। यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्ध के कारण पहले से ही अस्थिर हालात में दुनिया भर में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई है।

वेनेजुएला पर अमेरिका की आक्रामकता, उसके चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलियाफ्लोरेस का नार्कोटेररिज्म के मनगढ़ंत आरोपों में अपहरण, शेर और मेमने की जानी-पहचानी कहानी की याद दिलाता है। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब भी ऐसा ही बहाना दिया गया था कि उसके पास बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार हैं।

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का 18 प्रतिशत हिस्सा है और अमेरिका उन पर पूरा नियंत्रण चाहता है। 1974 में हेनरी किसिंजर और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार सारा तेल अमेरिकी डॉलर में बेचा जाएगा और बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा देगा। तब से डॉलर सर्वोच्च बन गया। अमेरिका कितने भी डॉलर छाप सकता है जबकि दूसरे देशों को इसके लिए काम करना पड़ता है। इसलिए कोई भी देश जो डॉलर के बाहर व्यापार करने की कोशिश करता है, उसे अमेरिका की दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को भी इसी तरह हटाया गया था और अब मादुरो के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वेनेजुएला चीन के साथ युआन में तेल व्यापार कर रहा था, जिससे अमेरिकी सरकार नाराज थी। जब ब्रिक्स ने एक नई मुद्रा के बारे में बात की, तो ट्रम्प प्रशासन इस संभावना से परेशान था कि अमेरिकी डॉलर की जगह ब्रिक्स मुद्रा ले लेगी। हालांकि, काराकास में जो हुआ है, वह दुनिया को खतरनाक संकेत देता है कि अमेरिका दुनिया के किसी भी देश में किसी भी तरह की दादागिरी कर सकता है।

रूस, चीन, ईरान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और क्यूबा सहित कई देशों ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की निंदा की है, इसे वेनेजुएला की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है।

स्पेन, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और उरुग्वे ने एक संयुक्त बयान जारी कर 'वेनेजुएला में एकतरफा सैन्य अभियानों' को गलत बताया और उसके प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाने के खिलाफ चेतावनी दी। यूरोपीय यूनियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुलावॉनडेरलेयेन ने कहा कि किसी भी समाधान में अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान होना चाहिए।

ट्रंप ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा है कि अब अमेरिका वेनेजुएला को नियंत्रित करेगा। इसका मतलब है कि एक शक्तिशाली देश दूसरे देशों के साथ बिना किसी रोक-टोक के कुछ भी कर सकता है। यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्ध के कारण पहले से ही अस्थिर हालात में दुनिया भर में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई है।

यह निराशाजनक है कि भारत सरकार, जिसने एक समय दूसरे देशों की संप्रभुता के उल्लंघन के मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया था, उसने केवल गहरी चिंता व्यक्त की है और वेनेजुएला में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने फिलिस्तीन पर इजरायली आक्रामकता का विरोध नहीं किया। इसके बजाय मोदी सरकार इजरायल के साथ हथियारों की खरीद के संबंधों को और विकसित कर रही है। भारत अब वियतनाम और इंडोनेशिया को 4500 लाख अमेरिकी डालर(लगभग 4000 करोड़ रुपये) मूल्य की ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने के लिए तैयार है।

भारत ग्लोबल साउथ का नेता था जो न केवल आर्थिक सहयोग के लिए बल्कि परमाणु हथियारों की दौड़ और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा जैसे विभिन्न वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए भी भारत की ओर देखता था।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भू-राजनीति में भारत की स्थिति नीचे आ गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बार-बार किए गए इस दावे का खंडन नहीं किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध को खत्म कराने में अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (एनएससी) में दक्षिण और मध्य एशिया के सीनियर डायरेक्टर रंजीत 'रिकी' सिंह गिल को भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर बातचीत में उनकी भूमिका के लिए डिस्टिंग्विश्ड एक्शन अवॉर्ड दिया है। अब चीन ने भी ऐसा ही मध्यस्थता करने का बयान दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर भी एक शब्द नहीं कहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाए हैं, लेकिन मौजूदा भारतीय सरकार पेंटागन के गलियारों में राहत के लिए भीख मांग रही है। वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप का हालिया बयान कि मोदी एक अच्छा आदमी है जो उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे। यह भारत देश का अपमान है।

इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि जब पूरा भारत देश की आजादी के लिए लड़ रहा था, तब आरएसएस ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। वही विरासत आज भी जारी है! मौजूदा कट्टर सांप्रदायिक और कॉर्पोरेट समर्थक सरकार अखंड भारत की बात करने में व्यस्त है। आरएसएस के अनुसार, अखंड भारत एक अविभाजित देश की अवधारणा है जिसमें आज के अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, अक्साई चिन, तिब्बत और भूटान के कुछ हिस्से शामिल हैं। ऐसी स्थिति में पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की उम्मीद कैसे की जा सकती है!

भारत गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (नैम) का नेता रहा है, जिसमें 100 से ज़्यादा देश सदस्य थे, और जिनमें ज़्यादातर विकासशील देश थे। वे स्थायी शांति और आर्थिक विकास के लिए भारत की ओर देखते थे।

अमेरिकी नीतियों के अधीन होने का हमारा मौजूदा तरीका हमारी मदद नहीं करेगा। हमें यह समझना चाहिए कि वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी नियंत्रण की स्थिति में, भारत भी प्रभावित होगा क्योंकि हम उनसे काफी तेल खरीदते हैं।